ठाण्यातील ४१२ हेक्टर वनजमिनी बाबत मोठा निर्णय; जमीन पुन्हा सरकारच्या नावे

ठाणे: ठाणे महानगर क्षेत्रातील भाईंदरपाडा (ओवळे) येथील तब्बल ४१२ हेक्टर वादग्रस्त जमिनीबाबत राज्य शासनाकडून एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या जमिनीच्या अभिलेखात खासगी नावे नोंदविणारी वादग्रस्त फेरफार नोंद क्रमांक ९७५ अधिकृतपणे रद्द केली आहे. तसेच या जमिनीवर पुन्हा एकदा "महाराष्ट्र शासन राखीव वने" अशी नोंद घेण्याचे स्पष्ट आदेश संबंधित प्रशासनाला दिले आहेत. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या मालकी हक्काच्या वादाला एक मोठी कलाटणी मिळाली आहे.

​        या बहुचर्चित प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, भाईंदरपाडा आणि ओवळे परिसरातील जुना सर्व्हे क्रमांक २९१ पैकी नवीन सर्व्हे क्रमांक २२/१, २२/४, २२/५ तसेच जुना सर्व्हे क्रमांक २९७ पैकी नवीन सर्व्हे क्रमांक २१ अशा एकूण सुमारे ४१२ हेक्टर क्षेत्राचा या जमिनीमध्ये समावेश आहे. ही संपूर्ण जमीन प्रत्यक्ष वन क्षेत्रामध्ये मोडत असून ती संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या अधीनस्त असल्याची महत्त्वाची बाब आदेशा मध्ये नमूद करण्यात आली आहे. या जमिनीच्या मालकी हक्कावरून गेली अनेक वर्षे कायदेशीर आणि प्रशासकीय पातळीवर संघर्ष सुरू होता.

​कायदेशीर प्रवास आणि निर्णयाचा घटनाक्रम

​वर्ष २०१५: उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी फेरफार नोंद क्रमांक ९७५ प्रथम रद्द केली होती, ज्याचा निर्णय अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही कायम ठेवला होता.

​वर्ष २०१९: अपर आयुक्तांनी मागील दोन्ही आदेश रद्द करत ती फेरफार नोंद कायम ठेवली, ज्यामुळे हा वाद महसूल न्यायासन आणि उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला.

​न्यायालयीन सुनावणी: उच्च न्यायालयाच्या ३१ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या आदेशानुसार फेरफार नोंद कायम ठेवण्यात आली होती, ज्या विरोधात महसूल व वन विभागाने पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला.

​महसूलमंत्र्यांचा निर्णय: सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दिलेल्या आधीच्या आदेशांची सखोल छाननी करून महसूल न्यायासनाचा ३१ डिसेंबर २०२५ चा आदेश आणि २०१९ चा अपर आयुक्तांचा आदेश अधिकृतपणे रद्द करण्यात आला.

​जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे निर्देश

​      सदर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करत महसूल मंत्र्यांनी ६ ऑगस्ट रोजी फेरफार नोंद ९७५ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून, जमिनीची मालकी पुन्हा एकदा 'महाराष्ट्र शासन राखीव वने' म्हणून जोडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून आगामी तीन महिन्यांच्या आत अहवाल थेट वन विभागाला सादर करावा, असे कडक निर्देश ठाणे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. वनजमिनीचे जतन आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.