मुंबई: जोगेश्वरी आणि गोरेगाव परिसरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) प्रकल्पांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांना डावलून अपात्रांना सदनिका वाटप केल्याप्रकरणी गंभीर दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित दोन अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे तातडीने निर्देश दिले आहेत. उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदार संघातील प्रलंबित नागरी प्रश्न, पुनर्विकास प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत ओशिवरा व्हीलेज प्रकल्पात अपात्र व्यक्तींना घरे वाटप केल्या प्रकरणी दोषी ठरलेल्या एसआरएच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यासह सहायक निबंधक अशा दोन्ही संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे स्पष्ट आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देशही प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत.
या आढावा बैठकीस खासदार रवींद्र वायकर, विधानपरिषद उपसभापती सचिन अहिर यांच्यासह एसआरएचे व्यवस्थापकीय संचालक महेंद्र कल्याणकर, म्हाडाचे व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद बोरीकर आणि मुंबई महानगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते. बैठकीत खासदार वायकर यांनी भगतसिंग नगर, दुर्गानगर, कोयना वसाहत, मेघवाडी, सर्वोदय सोसायटी आणि ओशिवरा व्हीलेज येथील एसआरए प्रकल्पांमधील अनागोंदी कारभाराकडे लक्ष वेधले. पात्र लाभार्थ्यांची हक्काची घरे बोगस व्यक्तींना वाटप करण्यात आल्याच्या तक्रारींवर तीव्र संताप व्यक्त करत उपमुख्यमंत्र्यांनी अशा सर्व विवादित प्रकरणांचा सर्वंकष अहवाल मागवला आहे. दरम्यान, विकासकांनी कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिराच्या (पीटीसी) दोन इमारती प्राधिकरणाकडे नियमां नुसार हस्तांतरित न करता त्यांची परस्पर विक्री केल्याच्या गंभीर प्रकरणाचीही सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
या बैठकीत इतर महत्त्वाच्या विकास कामांनाही गती देण्याचे निर्णय घेण्यात आले असून, मेट्रो मार्गिका क्रमांक दोन ब मधील पूर्व-पश्चिम स्थानकाला जोडणाऱ्या स्थानकाला ‘हरे रामा हरे कृष्णा’ असे नाव देण्याच्या प्रस्तावाला श्रीकृष्णजन्माष्टीच्या मुहुर्तावर मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव आता केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. तसेच ऐतिहासिक जोगेश्वरी गुंफांचा पर्यटन विभागा मार्फत सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राज्य शासनाकडून आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाहीही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली. एसआरएच्या न्यायप्रविष्ट बाबी न्यायालयात प्रभावीपणे मांडण्यासाठी सक्षम कायदे तज्ज्ञांची विशेष टीम तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
आरे कॉलनीतील आप्पा पाडा येथील नागरिकांना मूलभूत नागरी सुविधा मिळवून देण्यासाठी मुंबई महापालिका, वन विभाग आणि आदिवासी विकास आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे त्या भागाला भेट द्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या. तसेच फोर्स वनच्या मुख्यालयासाठी आवश्यक असलेल्या जागेचा सातबारा वेगळा करण्यासाठी म्हाडाने सहकार्य करावे, असे निर्देशही देण्यात आले. मेट्रो ६ प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या सर्वोदयनगर येथील रहिवाशांचे पुनर्वसन करत त्यातील सहा जणांना प्रातिनिधीक स्वरूपात उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नवीन सदनिकांच्या चाव्यांचे वाटप करण्यात आले.
