रत्नागिरी: जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विकास कामांसाठी प्राप्त होणारा संपूर्ण नियतव्यय १०० टक्के वेळेत आणि गुणवत्तेसह खर्च करावा, असे सक्त निर्देश पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित नियोजन समितीच्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या महत्त्वाच्या बैठकीस आमदार किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांच्यासह विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते, तर आमदार शेखर निकम यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग) सहभाग घेतला. या बैठकीत आरोग्य, वन विभाग, क्रीडा, मत्स्यव्यवसाय, बंदरे आणि शहरातील वाढते अतिक्रमण यांसारख्या विविध महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा होऊन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
जंगल सफारी आणि वन पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटकांच्या सोयीकरिता आवश्यक असणारी नवीन वाहने नियोजन समितीच्या निधीतून तात्काळ खरेदी करावीत, अशा सूचना वन विभागाला देण्यात आल्या आहेत. तसेच बंदरांच्या विकासासंदर्भात बोलताना, बंदरांमध्ये पडून असलेल्या जुन्या आणि वापरात नसलेल्या बोटी त्वरित हटवाव्यात, मिरकरवाडा, हर्णे व नाटे या प्रमुख बंदरांच्या विकासाची कामे अधिक गतीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश मेरिटाईम बोर्डाला देण्यात आले. क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी विभागीय क्रीडा संकुलाची उर्वरित सर्व कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावीत, तसेच नियोजन समितीचा निधी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधा आणि आयटीआय वसतिगृहाच्या बांधकामावर प्राधान्याने खर्च करावा, असे सांगण्यात आले. जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय चिकित्सालयांची रखडलेली कामे तातडीने मार्गी लावावीत, यासाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली.
शहरातील वाढत्या अतिक्रमणाचा आणि पथविक्रेत्यांच्या समस्येचा आढावा घेताना डॉ. सामंत यांनी अतिशय कठोर भूमिका जाहीर केली. शहरातील पथविक्रेत्यांना हॉकर्स झोनमध्ये योग्य पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी आणि यामध्ये स्थानिक विक्रेत्यांना काटेकोरपणे प्राधान्य दिले जावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नगरपालिकेने येत्या २५ तारखेपर्यंत शहरात हॉकर्स झोन निश्चित करावेत; मात्र जे विक्रेता किंवा व्यावसायिक नियम डावलून अद्यापही फूटपाथ अडवून ठेवण्याचा हट्ट धरतील, त्यांच्यावर थेट आणि कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.
‘एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती’च्या पहिल्याच बैठकीत आरोग्य यंत्रणा अधिक बळकट करण्यावर भर देण्यात आला. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सिझेरियनचे प्रमाण कमी करून नैसर्गिक प्रसूतीचे प्रमाण वाढवण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या. ग्रामीण भागातील गरजू व गरीब गरोदर महिलांना विनाकारण खासगी रुग्णालयांमध्ये धाव घ्यावी लागू नये आणि त्यांना शासकीय केंद्रांवरच उत्तम वैद्यकीय सेवा मिळावी, यासाठी आरोग्य यंत्रणेने संपूर्ण दक्षता बाळगावी, असे सांगण्यात आले. या बैठकीत आमदार शेखर निकम यांनी ‘आयुष्मान भारत’ योजनेतील उपचारांच्या खर्चाची दैनंदिन माहिती रुग्णांच्या नातेवाईकांना पारदर्शकपणे देण्याची, संगमेश्वर येथील ट्रामा केअर सेंटरमधील अडचणी दूर करण्याची तसेच चिपळूणमधील असुर्डे येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र लवकरात लवकर सुरू करण्याची मागणी केली.
शासकीय नियमां नुसार जिल्ह्यातील सर्व १२९ नोंदणीकृत मजूर सहकारी संस्थांना एकूण विकास कामांपैकी ३३ टक्के कामे देणे कायद्या नुसार बंधनकारक असून, या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सर्व तालुक्यांमध्ये या नियमाचे तंतोतंत पालन न करणाऱ्या आणि कसूर करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई केली जाईल, असा कडक दम देत पालकमंत्र्यांनी या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना तत्काळ सर्व समावेशक परिपत्रक काढण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
