मुंबई: गणेशोत्सवाच्या तोंडावर प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्ती विसर्जनाबाबत निर्माण झालेला सर्वपक्षीय संभ्रम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण अंतरिम निर्देशामुळे दूर झाला आहे. न्यायालयाच्या या नव्या निर्णयानुसार, आता ६ फुटांपर्यंत उंची असलेल्या सर्व लहान पीओपी गणेशमूर्तींचे विसर्जन केवळ कृत्रिम तलाव, कृत्रिम कुंड किंवा फिरत्या विसर्जन हौदांमध्येच करणे बंधनकारक असणार आहे. या आदेशामुळे घरगुती आणि लहान सार्वजनिक मंडळांच्या मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन करण्यावर कायदेशीर बंधन आले असून, पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. दुसरीकडे, ६ फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या मोठ्या सार्वजनिक गणेशमूर्तींसाठी मात्र नदी, समुद्र किंवा अन्य नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन करण्यास सशर्त मुभा कायम ठेवण्यात आली आहे.
पीओपी मूर्तीच्या विसर्जनामुळे जल प्रदूषणाचा प्रश्न दरवर्षी अतिशय गंभीर रूप धारण करत असल्याने त्यावर योग्य ते कायदेशीर निर्बंध घालण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर सुनावणी पूर्ण झाली असली तरी न्यायालयाने आपला अंतिम निकाल सध्यातरी राखून ठेवला आहे. असे असले तरी, यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी मागील वर्षीचे सर्व अंतरिम निर्देश लागू राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाला यंदा याच निर्देशांच्या आधारे संपूर्ण विसर्जन सोहळ्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. नियमा नुसार, ६ फुटांखालील कोणत्याही पीओपी मूर्तीला नैसर्गिक तलाव, खाडी किंवा समुद्रात नेण्यास परवानगी असणार नाही.
सहा फुटांपेक्षा जास्त भव्य उंची असलेल्या पीओपी गणेशमूर्तीबाबत उच्च न्यायालयाने काही अटींच्या अधीन राहून सवलत दिली आहे. त्यामुळे मोठ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जनाचा पर्याय उपलब्ध राहणार आहे. मात्र, न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत सर्व संबंधित मंडळांना हे अंतरिम निर्देश आणि महापालिकेच्या स्थानिक सूचनांचे अत्यंत काटेकोरपणे पालन करावे लागेल. प्रशासनाकडूनही या निर्देशानुसार कृत्रिम कुंडांची निर्मिती, घाटांवर चोख स्वच्छता, सुरक्षेसाठी तैनात असणारे जीवरक्षक आणि गर्दी नियंत्रणाच्या दृष्टीने युद्धपातळीवर तयारी सुरू करण्यात आली आहे. पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी पुन्हा एकदा मातीच्या मूर्तींच्या वापराचा संदेश दिला आहे. पर्यावरणवादी कार्यकर्ते चरण भट यांनी स्पष्ट केले आहे की, पीओपीच्या तुलनेत शाडू मातीच्या पर्यावरणपूरक मूर्तींचे विसर्जन जलप्रदूषण रोखण्यासाठी अत्यंत अनुकूल ठरते. त्यामुळे जास्तीत जास्त गणेशभक्तांनी पारंपरिक शाडू मातीच्या मूर्तींनाच प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. याशिवाय, विसर्जना दरम्यान भाविकांनी निर्माल्य थेट पाण्यात न टाकता महापालिकेने उपलब्ध करून दिलेले निर्णय कलश आणि स्वतंत्र वाहनांचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या या संतुलित भूमिकेमुळे यंदाचा गणेशोत्सव अधिक शिस्तबद्ध, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक वातावरणात पार पडण्यास मदत होणार आहे.
2.jpg)
