- Hindi News
- देश
- टोलनाके होणार इतिहासजमा! मार्च २०२७ पर्यंत देशभर बॅरियरमुक्त टोल, गडकरींची मोठी घोषणा
टोलनाके होणार इतिहासजमा! मार्च २०२७ पर्यंत देशभर बॅरियरमुक्त टोल, गडकरींची मोठी घोषणा
देशातील सर्व टोलनाके मार्च २०२७ पर्यंत बॅरियरमुक्त होणार. नितीन गडकरी यांची 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२६' मध्ये मोठी घोषणा.
नवी दिल्ली: रस्त्यावरील प्रवास अधिक वेगवान आणि सुटसुटीत करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. देशातील महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्या कोट्यवधी वाहन चालकांसाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी एक मोठी घोषणा केली असून, आगामी मार्च २०२७ पर्यंत देशातील सर्व टोलनाके पूर्णपणे बॅरियर मुक्त (Barrier-free) केले जाणार आहेत. मुंबईत सध्या सुरू असलेल्या ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२६’च्या तिसऱ्या दिवशी आपल्या भाषणात त्यांनी या महत्त्वाकांक्षी योजनेची माहिती दिली, ज्यामुळे भविष्यातील राष्ट्रीय महामार्ग अधिक अत्याधुनिक, इंटेलिजेंट आणि शंभर टक्के कॅशलेस होणार आहेत.
सध्या टोल नाक्यांवर फास्टॅगचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असला तरी वाहनांना टोल बूथवर काही सेकंदांसाठी का होईना थांबावे लागते. मात्र, नवीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि सीमलेस टोल प्रणालीच्या माध्यमातून ही पारंपरिक पद्धत पूर्णपणे बंद केली जाणार आहे. या नवीन प्रणाली मध्ये ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (ANPR) आणि प्रगत फास्टॅग तंत्रज्ञान एकत्रित केले जाणार आहे. महामार्गांवर बसवलेल्या अत्याधुनिक आणि उच्च स्पीड कॅमेऱ्यांच्या मदतीने चालत्या वाहनांची नंबर प्लेट काही सेकंदात आपोआप स्कॅन केली जाईल आणि संबंधित वाहनाशी जोडलेल्या बँक खात्यातून टोलची रक्कम थेट कापली जाईल. यामुळे वाहनांना टोल नाक्यावर थांबून लांबच लांब रांगेत उभे राहण्याची कोणतीही आवश्यकता उरणार नाही, परिणामी प्रवाशांचा अमूल्य वेळ आणि इंधन या दोन्हीची मोठी बचत होणार आहे.
या तंत्रज्ञानाच्या प्रवासाचा आढावा घेताना मंत्री गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, या उपक्रमाचा पायलट प्रोजेक्ट २०१४ मध्ये सुरू करण्यात आला होता, जो २०२१ पर्यंत अत्यंत यशस्वी ठरला. आज देशातील ९८ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाहनांवर फास्टॅगचा वापर केला जात असून, आतापर्यंत देशभरात सुमारे १३ कोटी फास्टॅग जारी करण्यात आले आहेत. फास्टॅग मुळे यापूर्वीच टोल महसुलात मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे, परंतु आगामी बॅरियरमुक्त डिजिटल प्रणालीमुळे टोल संकलनात आणखी अधिक पारदर्शकता येणार आहे. यामुळे गळती रोखली जाऊन सरकारी महसुलात तब्बल १० हजार कोटी रुपयांपर्यंत मोठी वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. एआयवर आधारित या आधुनिक प्रणालीमुळे केवळ प्रवाशांचा प्रवास सुकर होणार नाही, तर देशाच्या पायाभूत सुविधा व वाहतूक व्यवस्था जागतिक दर्जाची बनवण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक झेप घेतली जाणार आहे.
