सोलापूर: शासकीय कामासाठी सर्वसामान्य नागरिकांची आणि कर्मचाऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना सोलापूर सत्र न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. कनिष्ठ लिपिक पदाच्या वैयक्तिक मान्यतेची फाईल तयार करून ती वरिष्ठांकडे सादर करण्यासाठी चक्क ८ हजार ५०० रुपयांची लाच उकळणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ सहायकाला न्यायालयाने तब्बल ३ वर्षांच्या सक्तमजुरीची आणि १० हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. या महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन निकालामुळे शासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) दणदणीत कारवाईवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
गिरीशचंद्र सुदामराव वाघमारे (रा. नालंदानगर, विजापूर रोड, सोलापूर) असे शिक्षा झालेल्या दोषी कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. वाघमारे हे सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभाग (माध्यमिक) येथे वरिष्ठ सहायक म्हणून कार्यरत होते. २०२१ च्या सुमारास घडलेल्या या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, तक्रारदार यांच्या कनिष्ठ लिपिक पदाची वैयक्तिक मान्यता मिळण्याची महत्त्वाची फाईल तयार करून ती पुढील मंजुरीसाठी वरिष्ठांकडे सादर करण्याच्या बदल्यात वाघमारे याने बेकायदेशीरपणे ८ हजार ५०० रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. तक्रारदाराची लाच देण्याची अजिबात इच्छा नसल्याने त्यांनी या प्रकरणी तात्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेत तक्रार नोंदवली. एसीबीच्या पथकाने केलेल्या पडताळणीत लाचेची मागणी निष्पन्न झाल्यानंतर सापळा रचून गिरीशचंद्र वाघमारे याला रंगेहात पकडण्यात आले होते. या प्रकरणी सोलापूर शहरातील सदर बाजार पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या गुन्ह्याचा सखोल तपास तत्कालीन पोलीस निरीक्षक कविता मुसळे यांनी यशस्वीरीत्या पूर्ण करून आरोपी विरुद्ध सोलापूर येथील विशेष न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. या खटल्याची सुनावणी जिल्हा न्यायाधीश डी. एन. सुरवसे यांच्या समोपर चालवण्यात आली. न्यायालयात सरकारी पक्षाच्या वतीने सादर करण्यात आलेले पुरावे, साक्षीदार आणि कागदपत्रे ग्राह्य धरत न्यायाधीश सुरवसे यांनी आरोपी गिरीशचंद्र वाघमारे याला दोषी ठरवले. न्यायालयाने त्याला ३ वर्षे सक्तमजुरी आणि १० हजार रुपये दंड, तसेच दंड न भरल्यास अतिरिक्त ३ महिने सक्षम कारावास अशी शिक्षा ठोठावली.
या खटल्यामध्ये सरकार पक्षातर्फे अॅड. प्रकाश जन्नू यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला, तर आरोपी तर्फे अॅड. सुरेश पाटील कुरुलकर यांनी बाजू मांडली. या संपूर्ण कारवाईचा यशस्वी पाठपुरावा पोलीस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अपर पोलीस अधीक्षक अजित पाटील आणि पोलीस उपअधीक्षक प्रशांत चौगुले यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आला. तसेच कोर्ट पैरवी अंमलदार म्हणून पोलीस अंमलदार मधुमती शिंदे आणि गायकवाड यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये अशा प्रकारच्या कठोर शिक्षेमुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये भ्रष्टाचार करणाऱ्या घटका वर वचकता बसण्यास मदत होणार आहे.
