मुंबई: ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (MGNREGA) तळागाळातील अंमलबजावणी मध्ये कणा मानल्या जाणाऱ्या आणि अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ‘ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या’ मानधन व सेवा अतींचा वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला प्रश्न अखेर राज्य शासनाने मार्गी लावला आहे. मृद व जलसंधारण (रोहयो) विभागाने या संदर्भातील सविस्तर आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा शासन निर्णय अधिकृतपणे जाहीर केला आहे. या नव्या नियमा नुसार आता राज्यातील सर्व ग्राम रोजगार सहाय्यकांना दरमहा थेट ८ हजार रुपयांचे मानधन मिळणार आहे. रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले यांनी या प्रस्तावाबाबत सतत पाठपुरावा केला होता, ज्याच्या फलितामुळे राज्यातील हजारो रोजगार सहाय्यकांना मोठा आर्थिक व मानसिक दिलासा मिळाला आहे.
शासनाने जाहीर केलेल्या नवीन नियमावली नुसार, प्रत्येक ग्राम रोजगार सहाय्यकाला वर्षभरात किमान ६ हजार मनुष्यदिवस निर्मितीचे अनिवार्य लक्ष्य पूर्ण करावे लागणार आहे. या लक्ष्याचा ताळेबंद राखताना पहिल्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत किमान ३ हजार मनुष्य दिवस निर्मिती करणे प्रत्येक सहाय्यकासाठी बंधनकारक असेल. विशेष कौतुकाची बाब म्हणजे, जे कर्तबगार ग्राम रोजगार सहाय्यक आपल्या कार्यक्षेत्रात वर्षभरात १० हजारांपेक्षा अधिक मनुष्य दिवसांची यशस्वी निर्मिती करतील, अशा कर्मचाऱ्यांना एकूण कामाच्या मूल्यांकनावर आधारित २ टक्के प्रोत्साहनपर (Incentive) रक्कम अतिरिक्त दिली जाणार आहे. ग्रामीण भागातील दौऱ्यांसाठी आणि कामाच्या सुलभतेसाठी त्यांना प्रवासभत्ता तसेच डिजिटल कामांसाठी स्वतंत्र डेटा पॅकची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, ज्यामुळे प्रशासकीय कामकाजाला आणखी गती मिळणार आहे.
कामाचा हंगाम संपल्यानंतर किंवा अन्य कारणांमुळे वर्षभरातील दोन महिन्यांच्या ‘पॉज कालावधीत’ही (Pause Period) रोजगार सहाय्यकांना आर्थिक स्थैर्य लाभावे, यासाठी शासनाने विशेष तरतूद केली आहे. या दोन महिन्यांच्या कालावधीत जॉब कार्ड पडताळणी, ई-केवायसी (e-KYC) आणि इतर महत्त्वपूर्ण कार्यालयीन कामे पार पाडण्यासाठी त्यांना दरमहा २ हजार ५०० रुपयांचे मानधन दिले जाणार आहे. तसेच, ग्राम रोजगार सहाय्यकांची पारदर्शक निवड करण्यासाठी दरवर्षी १५ ऑगस्ट रोजी आयोजित करण्यात येणाऱ्या ग्रामसभेतच त्यांची निवड केली जाईल. ही निवड १ सप्टेंबर ते ३१ जुलै या कालावधीसाठी लागू राहील आणि या संपूर्ण निवड प्रक्रियेवर संबंधित ग्रामसभेचे काटेकोर नियंत्रण राहणार आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेले हे नवीन निकष आणि सुधारित मानधनाची ही रचना ३० जून २०२७ पर्यंत प्रायोगिक तत्त्वावर लागू करण्यात आली आहे. या निश्चित कालावधीत ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या प्रत्यक्ष कामगिरीचे सखोल मूल्यमापन केले जाईल आणि त्यानंतर पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर रोजगार हमी योजनेच्या कामांची अचूक नोंद ठेवणे, जॉब कार्ड अद्ययावत करणे आणि ग्रामीण भागातील मजुरांना हक्काचा रोजगार मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेला एक नवी ऊर्जा व शिस्त प्राप्त होणार आहे.
