शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी शेती मॅपिंगवर भर; आशिष जयस्वाल यांचे निर्देश

मुंबई: राज्य शासन शेती आणि शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असून, शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शेती व शेतकऱ्यांचे अचूक वर्गीकरण होणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रत्यक्ष शेतात राबणाऱ्या खऱ्याखुऱ्या शेतकंपर्यंत सर्व शासकीय कृषी योजनांचा लाभ पारदर्शकपणे पोहोचावा, यासाठी तातडीने शेतीचे मॅपिंग करून अद्ययावत डेटा तयार करण्याच्या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित केंद्र व राज्य पुरस्कृत कृषी योजनांच्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

         मंत्रालयातील या महत्त्वपूर्ण बैठकीस कृषी आयुक्त सूरज मांढरे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), संचालक विनयकुमार आवटे, उपसचिव प्रतिभा पाटील, कृषी सहसंचालक उदय देशमुख यांच्यासह संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी आणि जमिनीची सुपीकता दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यासाठी ‘जमीन सुपीकता अभियान’ राज्यभर अधिक प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी यावेळी केल्या. शेतकऱ्यांना केवळ पारंपरिक शेतीपुरते मर्यादित न ठेवता निर्यातक्षम पिकांच्या लागवडीसाठी विशेष मार्गदर्शन आणि प्रात्यक्षिकांद्वारे मदत करावी, असे त्यांनी सांगितले. माती परीक्षण, पाणी व्यवस्थापन आणि जमिनीच्या गुणधर्मानुसार योग्य पिकाची निवड याविषयीचे अचूक तांत्रिक मार्गदर्शन मिळाल्यास शेतकरी निर्यातक्षम पिकांकडे वळतील, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढून ते अधिक स्वावलंबी बनतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

            नावीन्यपूर्ण प्रयोग करून शेतीतून विक्रमी आणि अधिक उत्पन्न मिळवणाऱ्या प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा संकलित करून त्या व्यापक स्वरूपात इतर शेतकंपर्यंत पोहोचवाव्यात, तसेच अशा यशोगाथा सार्वजनिक व्यासपीठावर उपलब्ध करून द्याव्यात, जेणेकरून इतरांनाही त्यातून प्रेरणा मिळेल, असे जयस्वाल यांनी सुचवले. कृषी विभागा मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांना तांत्रिक मान्यता देण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत व सुसंगत करण्यासाठी एसओपी (SOP) मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच, जिल्हा नियोजन समिती आणि जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसोबत योग्य समन्वय राखणे आवश्यक असून, इतर विभागां मार्फत राबविल्या जाणाऱ्या कृषी विषयक योजनांची सविस्तर माहिती व डेटा सातत्याने कृषी विभागाकडे उपलब्ध असावा, असे महत्त्वाचे आदेशही त्यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.