मुंबईतील वसतिगृहे-अनाथालयांची पाहणी; महिला व बालक कल्याण समितीचा आढावा

मुंबई: विधानमंडळाच्या महिला व बालकांचे हक्क व कल्याण समितीने अभ्यास दौऱ्या अंतर्गत मुंबईतील विविध शासकीय व सामाजिक संस्थांना प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. या महत्त्वपूर्ण दौऱ्या दरम्यान समितीने विद्यार्थिनी आणि बालकांना उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या निवास व्यवस्था, आरोग्य, पौष्टिक आहार, स्वच्छता आणि सुरक्षिततेच्या सुविधांचा सखोल आढावा घेतला. वरळी येथील संत मीराबाई मुलींच्या शासकीय वसतिगृहासह मुंबई विद्यापीठातील महर्षी धोंडो केशव कर्वे मुलींचे वसतिगृह आणि अंधेरी येथील ए. डी. बावला अनाथालयाला समितीने भेट दिली, जिथे प्रत्यक्ष पाहणी करून विद्यार्थ्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेण्यात आल्या.

       या उच्चस्तरीय अभ्यास दौऱ्यात समितीच्या प्रमुख मोनिका राजळे यांच्यासह समितीच्या सदस्या सना मलिक, सीमा हिरे, मंजुळा गावित, स्नेहा दुबे, ज्योती गायकवाड तसेच सदस्य महेश सावंत, सुनील शिंदे आणि किरण सरनाईक प्रामुख्याने उपस्थित होते. वरळी येथील संत मीराबाई मुलींच्या शासकीय वसतिगृहाला भेट दिल्यानंतर समितीने प्रवेश प्रक्रिया, निवास व्यवस्था, शैक्षणिक सुविधा आणि तक्रार निवारण यंत्रणेची सविस्तर माहिती घेतली. विद्यार्थिनींच्या उच्च शिक्षणाला आणि शैक्षणिक प्रगतीला चालना देण्यासाठी शासनाकडून दरमहा दोन हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जात असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. यानंतर मुंबई विद्यापीठातील महर्षी धोंडो केशव कर्वे मुलींच्या वसतिगृहास भेट देऊन समितीने तेथील आरोग्य सुविधा, भोजन व्यवस्था आणि विद्यार्थिनींसाठी उपलब्ध असलेल्या मूलभूत सोयी-सुविधांची पाहणी केली. विद्यापीठात प्रवेश घेतलेल्या व वसतिगृहात राहण्यास इच्छुक असलेल्या सर्व विद्यार्थिनींसाठी पुरेशी क्षमता उपलब्ध असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

       दौऱ्याच्या पुढच्या टप्प्यात समितीने अंधेरी येथील ए. डी. बावला अनाथालयाला भेट दिली. येथे समिती सदस्यांनी बालकांशी थेट संवाद साधत त्यांना मिळणाऱ्या आरोग्य सेवा, भोजन, स्वच्छता आणि निवासाची पाहणी केली. एकल पालक, पाल्याचे संगोपन करण्यास असमर्थ असलेले पालक, कारागृहात असलेले पालक तसेच अनाथ बालकांना ‘बालकांची काळजी व संरक्षण कायद्या’नुसार संस्थेत प्रवेश दिला जात असल्याची माहिती यावेळी समोर आली. महिला व बालविकास कोकण विभागाच्या विभागीय उपायुक्त सुवर्णा पवार यांनी, अनाथ बालकांना अनाथ प्रमाणपत्रे तातडीने मिळावीत यासाठी शासन स्तरावर सकारात्मक कार्यवाही सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, संस्थेच्या व शासनाच्या संयुक्त सहकार्याने मुलींच्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या निवास व पुनर्वसनासाठी महिला वसतिगृहे उपलब्ध करून दिली जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

        या संपूर्ण पाहणी दौऱ्यात महिला व बालविकास कोकण विभागाच्या विभागीय उपायुक्त सुवर्णा पवार, मुंबई शहर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार, मुंबई उपनगर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शरद कुऱ्हाडे, उपजिल्हाधिकारी प्रशांत ढगे, बालविकास प्रकल्प अधिकारी प्रेमा घाटगे, चिल्ड्रन्स एड सोसायटीचे मुख्य अधिकारी प्रवीण भावसार यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते. अनाथ बालके आणि मुलींना शिक्षणात कोणतेही अडथळे येऊ नयेत यासाठी भोजनकक्ष, स्वच्छता व्यवस्था, निवास आणि सुरक्षेची योग्य काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. विद्यार्थिनी व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण आणि सक्षम वातावरण तयार करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या उपाय योजनांवर या अभ्यास दौऱ्यात सखोल चर्चा करण्यात आली.