मुंबई: म्हाडा प्राधिकरणाशी संबंधित विविध गृहनिर्माण संस्थांचे पुनर्वसन, पुनर्विकास आणि प्रलंबित नागरिकांच्या प्रश्नांबाबत विधानपरिषद उपसभापती सचिन अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनात एक महत्त्वाची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत बहुचर्चित बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पासह मुंबईतील विविध भागांतील गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या समस्येवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. नागरिकांचे म्हणणे गांभीर्याने ऐकून घेऊन सर्व प्रश्नांवर तातडीने सकारात्मक मार्ग काढण्याचे सक्त निर्देश उपसभापतींनी संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
बैठकीच्या सुरुवातीला बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत लॉटरी द्वारे होणाऱ्या घर वाटपातील अडचणी, वरळी बीडीडी चाळीतील संबंधित पात्र कुटुंबांना पर्यायी निवास उपलब्ध करून देणे आणि संक्रमण शिबिरातील नागरिकांच्या विविध मागण्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. यासोबतच लोअर परळ येथील सरस्वती बिल्डिंगमधील दहा रहिवाशांना पर्यायी सदनिका देण्याबाबत आणि ना. म. जोशी मार्गावरील ३६५, शिवशक्ती पार्क येथील तानवडे व इतर तीस रहिवाशांच्या निवेदनांवरही विशेष चर्चा झाली. भायखळा येथील गीतांजली बिल्डिंगचा पाच म्हाडा इमारतींच्या क्लस्टरमध्ये समावेश करणे, एसव्हीपी नगर सोसायटीतील एचआयजी आणि एलआयजी गटाचे पुनर्वसन, टागोर नगरमधील घरकुल सोसायटीच्या कुटुंबांना कायम स्वरूपी मालकी हक्क देणे, अभुदयनगर मधील इमारतींचा पुनर्विकास, रुस्तम ताडीवाला चाळ तसेच शाहसदन सोसायटीशी संबंधित विविध मागण्यांचे अर्ज या बैठकीत पटलावर ठेवण्यात आले.
या महत्त्वाच्या बैठकीस म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर, मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्यासह म्हाडाचे संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आणि विविध गृहनिर्माण सोसायट्यांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सर्व सामान्यांच्या हक्काच्या घरांचा आणि पुनर्विकासाचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लागल्यास हजारो कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
