मुंबई: राज्यातील असंघटित व संघटित कामगारांना त्यांच्या कार्यक्षेत्राजवळच उच्च दर्जाच्या आणि अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. राज्य कामगार विमा योजनेच्या (ESIC) रुग्णालयांमध्ये खासगी रुग्णालयांच्या समन्वयाने विशेष उपचार सुविधा सुरू करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. यासंदर्भात राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांची उच्चस्तरीय भेट घेतली असून, केंद्रीय मंत्र्यांनी या सर्व प्रस्तावांना अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
या उच्चस्तरीय बैठकीत राज्यातील कामगार विमा रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांचा प्रभावी वापर करून टाटा-एमजीएम (Tata MGM) सारख्या नामांकित रुग्णालयांच्या समन्वयातून कॅन्सर सारख्या गंभीर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांवर उपचारांच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा झाली. याशिवाय, कोल्हापूर येथील कामगार विमा रुग्णालय हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रिये सोबतच इचलकरंजी येथील ५० खाटांचे नवीन रुग्णालय लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्या बाबतही बैठकीत ठोस चर्चा झाली. कामगारांना त्यांच्या निवास किंवा कामाच्या ठिकाणा पासून जवळच उत्तम आरोग्यसेवा मिळण्यासाठी अशा सुविधांचा विस्तार करण्याची नितांत गरज असल्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
कामगार विमा रुग्णालयांच्या सेवा अधिक सक्षम, आधुनिक आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी ‘महा-प्लस एआय’ (Maha-Plus AI) ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रणाली सुरू करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. तसेच कर्करोगावरील उपचारांसाठी अत्यंत आधुनिक मानली जाणारी ‘प्रोटॉन थेरपी’ (Proton Therapy) सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतही केंद्रीय मंत्र्यांकडे विशेष पाठपुरावा करण्यात आला. या प्रयत्नांमुळे राज्यातील कामगार वर्गाला अगदी माफक दरात किंवा मोफत महागातले उपचार मिळणे शक्य होणार आहे.
राज्यातील कामगारांच्या वाढत्या संख्येचा विचार करून मंजूर करण्यात आलेल्या १८ नवीन कामगार विमा रुग्णालयांपैकी चाकण, जळगाव, बारामती, नाशिक, सातारा, वर्धा आणि अमरावतीसह आठ रुग्णालयांसाठी आवश्यक ती जमीन यापूर्वीच हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या सर्व नवीन रुग्णालयांचे बांधकाम युद्धपातळीवर सुरू करून ती लवकरात लवकर कामगारांच्या सेवेत आणावीत, तसेच केंद्र शासनाकडून यासाठीचा आवश्यक निधी वेळच्या वेळी उपलब्ध करून द्यावा, अशी आग्रही मागणी आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी केली. विशेष म्हणजे, ज्या भागात सद्यस्थितीत राज्य कामगार विमा रुग्णालये उपलब्ध नाहीत, त्याठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात भाडेतत्त्वावर रुग्णालये सुरू करण्याच्या पर्यायावरही बैठकीत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
महाराष्ट्राचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग अत्यंत उत्कृष्ट पद्धतीने काम करत असून, राज्यातील ईएसआयसी रुग्णालयांमधील रुग्णसंख्या, सेवा आणि एकूणच उपचार व्यवस्थेत उल्लेखनीय सुधारणा झाल्याचे केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी यावेळी कौतुकाने नमूद केले. या महत्त्वाच्या बैठकीस राज्य कामगार विमा सोसायटीचे आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, संचालक (प्रशासन) सोहम वायाळ आणि संचालक (वैद्यकीय) डॉ. अशोक थोरात आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
.jpg)
