वॉशिंग्टन: अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी, विशेषतः भारतीय तंत्रज्ञान (IT) कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि चिंतेची बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसाच्या नियमांमध्ये अत्यंत कठोर बदल करण्याचा एक नवीन प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावा नुसार, नोकरी गमावल्यानंतर परदेशी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत थांबून नवीन रोजगार शोधण्यासाठी मिळणारा ६० दिवसांचा सवलतीचा काळ (ग्रेस पीरियड) समाप्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हा बदल प्रत्यक्षात लागू झाल्यास अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या लाखो भारतीय टेक कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावर बेरोजगारीची आणि कायदेशीर संकटाची टांगती तलवार निर्माण होणार आहे.
अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाने यासंदर्भातील प्रस्ताव जारी केला असून तो अधिकृतपणे फेडरल रजिस्टरमध्ये प्रकाशित करण्यात आला आहे. २०१७ पासून लागू असलेल्या सध्याच्या नियमां नुसार, H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्या परदेशी कर्मचाऱ्याची नोकरी अचानक गेल्यास त्याला पुढील ६० दिवसांपर्यंत अमेरिकेत कायदेशीररीत्या वास्तव्य करण्याची मुदत मिळते. या कालावधीत कर्मचाऱ्याला नवीन नोकरी शोधणे, मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करणे, घर बदलणे किंवा नवीन कंपनीकडून व्हिसा स्पॉन्सर करून घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य होत असे. तसेच, अमेरिका सोडण्याची वेळ आल्यास त्यासाठी आवश्यक ती तयारी करण्यासाठी हा अवधी अत्यंत उपयुक्त ठरत असे. मात्र, नव्या प्रस्तावा नुसार ही सुविधा पूर्णपणे रद्द केली जाऊ शकते, ज्यामुळे नोकरी गेल्यानंतर अमेरिकेत थांबण्याची मुदत अत्यंत अल्प होईल.
अमेरिकेचा टेक उद्योग मोठ्या प्रमाणावर H-1B व्हिसाधारकांवर अवलंबून असून, यामध्ये भारत आणि चीनमधून गेलेल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. टीसीएस (TCS), इन्फोसिस (Infosys), एचसीएल टेक (HCLTech) आणि एलटीआयमाइंडट्री (LTIMindtree) यांसारख्या प्रमुख भारतीय आयटी कंपन्यांसह डेलॉइट (Deloitte), पीडब्ल्यूसी (PwC) आणि अर्न्स्ट अँड यंग (Ernst & Young) सारख्या जागतिक दर्जाच्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर व्हिसा स्पॉन्सर करतात. त्यामुळे नवीन नियम अमलात आल्यास, नोकरी गेल्यानंतर अत्यंत कमी अवधीत नवीन स्पॉन्सर आणि रोजगार शोधण्याचे अभूतपूर्व आव्हान या भारतीय कर्मचाऱ्यांसमोर उभे ठाकणार आहे.
ट्रंप प्रशासनाने कायदेशीर स्थलांतराच्या धोरणात सातत्याने कडकपणा आणला आहे. कुशल परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या व्हिसा शुल्कात वाढ करण्याबरोबरच, कंपन्यांनी स्थानिकांना म्हणजेच अमेरिकन नागरिकांना रोजगारात प्राधान्य द्यावे, अशी कठोर भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. संबंधित पदासाठी समान पात्रतेचा स्थानिक अमेरिकन कर्मचारी उपलब्ध असल्यास त्यालाच प्रथम नियुक्ती दिली जावी, असा प्रशासनाचा आग्रह आहे. विशेष म्हणजे, या प्रस्तावित बदलांचा फटका केवळ H-1B व्हिसापुरता मर्यादित नसून E-1, E-2, L-1 आणि O-1 व्हिसाधारकांसह सिंगापूर व चिलीच्या H-1B1 आणि ऑस्ट्रेलियाच्या E-3 व्हिसाधारकांनाही याचा सामना करावा लागू शकतो.
सध्या हा केवळ एक प्रशासकीय प्रस्ताव असून यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. प्रशासनाने यावर पुढील दोन महिन्यांच्या कालावधीत सर्वसामान्य नागरिक, तज्ज्ञ आणि संबंधितांकडून सूचना व हरकती मागवल्या आहेत. त्यानंतर येणाऱ्या अभिप्रायांच्या आधारे अंतिम निर्णय घेतला जाईल. परंतु, हा प्रस्ताव मंजूर होऊन नियम लागू झाल्यास, अमेरिकेतील परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या करिअरची अनिश्चितता कमालीची वाढणार असून भारतीय टेक वर्तुळात याविषयी चिंतेचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
.jpg)
