लंडन: महाराष्ट्राला विकासाच्या एका नव्या आणि उन्नत शिखरावर नेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह आपण एकसंघ टीम म्हणून काम करत असल्याचे स्पष्ट करत, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लंडन दौऱ्यात आंतरराष्ट्रीय उद्योग जगताला मोठी साद घातली आहे. लंडन येथील ऐतिहासिक संसदेच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये पार पडलेल्या ‘महाराष्ट्र-भारत-यूके डायलॉग’ या उच्चस्तरीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्यांच्या उत्कृष्ट नेतृत्त्व गुणांसाठी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल प्रतिष्ठित अशा ‘स्टेट्समनशिप अवॉर्ड’ने सन्मानित करण्यात आले. या जागतिक व्यासपीठा वरून ब्रिटनसह जगभरातील उद्योजकांना महाराष्ट्रात ‘ग्रीन कॅपिटल’ आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह पर्यावरणपूरक विकासाच्या भागीदारीसाठी पुढे येण्याचे खुले आवाहन त्यांनी केले.
वर्ल्ड लीडरशिप फोरमच्या वतीने आयोजित या महत्त्वपूर्ण परिषदेत बॅरोनीस गीता नारगुंड, लॉर्ड रेमिरेंजर आणि लॉर्ड रवेल यांच्या हस्ते हा सन्मान प्रदान करण्यात आला. या सोहळ्यास ब्रिटनच्या संसदेतील खासदार, विविध प्रमुख राजकीय पक्षांचे नेते (लेबर पार्टी, कन्झर्व्हेटिव्ह पार्टी, रिफॉर्म यूके), आंतरराष्ट्रीय उद्योजक आणि गुंतवणूकदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आपल्या भाषणाची सुरुवात मराठीत करताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, भारत आणि ब्रिटनचे संबंध केवळ सरकार किंवा व्यापारापुरते मर्यादित नसून दोन्ही देशांमधील नागरिक, विद्यार्थी आणि उद्योग क्षेत्राच्या परस्पर संबंधांमुळे एक मजबूत भावनिक आणि व्यावसायिक पूल तयार झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गतिमान व दूरदृष्टीच्या नेतृत्वामुळे भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपले स्थान अत्यंत मजबूत केले आहे. काही दशकांपूर्वी ‘फ्रॅजाइल फाइव्ह’च्या यादीत गणला जाणारा देश आज जगातील पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवू शकला असून, पायाभूत सुविधा, डिजिटल सेवा आणि कर सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशाच्या विकासाचे प्रमुख इंजिन असल्याचे सांगताना त्यांनी राज्याच्या समृद्धी महामार्ग, अटल सेतू, वाढवण बंदर आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांसारख्या भव्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची सविस्तर माहिती दिली. ‘लंडनमध्ये डिझाईन करा आणि महाराष्ट्रात उत्पादन करा’ अशी नवी भागीदारी उभारण्याचे आवाहन त्यांनी ब्रिटिश उद्योगपतींना केले. इलेक्ट्रिक वाहन, हरित हायड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, फिनटेक आणि आरोग्य क्षेत्रामध्ये ब्रिटनच्या कंपन्यांसाठी महाराष्ट्रात अपार संधी उपलब्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, विकासा सोबतच पर्यावरणाचे रक्षण करण्यावर भर देताना दक्षिण आशियातील पहिला स्वतंत्र नेट-झिरो क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन मुंबईत सुरू करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. आगामी २०३० पर्यंत राज्याची ५० टक्के वीज गरज केवळ स्वच्छ ऊर्जेतून भागविण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महाराष्ट्रात निर्णय प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी कार्यान्वित असलेल्या ‘वॉर रूम’ व्यवस्थेचा उल्लेख करून त्यांनी ‘नो रिझन ओन्ली डिसिजन’ या कार्य पद्धतीमुळे प्रशासनात आमूलाग्र बदल झाल्याचे सांगितले. दावोस परिषदेतील जवळपास ७५ टक्के करार प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरल्याचे सांगत त्यांनी महाराष्ट्राच्या गतिमान औद्योगिक धोरणाचा दाखला दिला. याशिवाय, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर आपली स्पष्ट भूमिका मांडताना, बेळगावसह सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या हक्कासाठी राज्य सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध असून हा विषय केवळ राजकीय नसून थेट अस्मितेचा आहे, असे त्यांनी सांगितले. याप्रकरणी लवकरच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. जगभरात पसरलेल्या मराठी उद्योजकांची विखुरलेली ताकद एकत्र आणण्यासाठी लवकरच एका व्यापक ‘अपेक्स बॉडी’ची स्थापना केली जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा करत त्यांनी जागतिक पातळीवरील मराठी माणसांची वज्रमूठ बांधण्याचा आपला मानस व्यक्त केला.
.jpg)
