मुंबई: राज्यात सध्या राबविल्या जात असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमे अंतर्गत (एसआयआर) जाहीर करण्यात आलेली प्रारूप मतदार यादी आणि २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीतील एकूण मतदार संख्या यांच्यात तुलना करून विविध माध्यमांमध्ये उपस्थित करण्यात आलेल्या शंकांवर राज्य निवडणूक आयोगाच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे. सध्या प्रसिद्ध झालेली ही प्रारूप मतदार यादी म्हणजे अंतिम यादी नसून, निवडणुकीच्या जुन्या आकडेवारीशी याची तुलना करणे पूर्णपणे अयोग्य, अपरिपक्व आणि दिशाभूल करणारे ठरत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही प्रकारचे निष्कर्ष काढण्यापूर्वी अंतिम यादी अधिकृतपणे जाहीर होण्याची वाट पाहाणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात प्रामुख्याने मतदार संबंधित पत्त्यावर प्रत्यक्षात सर्वसाधारण निवासी आहेत किंवा नाही, याची पडताळणी करण्यावर मुख्य भर देण्यात आला होता. त्यानुसार, अर्ज करताना दिलेल्या पत्त्यावर जे लोक प्रत्यक्षात वास्तव्य करत नाहीत, अशा व्यक्तींची नावे या प्रारूप यादीतून वगळण्यात आली आहेत. याशिवाय, मृत झालेल्या मतदारांची नावेही यादीतून कायदेशीर प्रक्रिये नुसार कमी करण्यात आली आहेत. या मोहिमेच्या सध्या सुरू असलेल्या टप्प्यामध्ये जे मतदार मूळ पत्त्यावर हजर नाहीत किंवा तिथून दुसरीकडे राहायला गेले आहेत, मात्र राज्याच्या हद्दीतच वास्तव्य करत आहेत, अशा मतदारांना त्यांच्या सध्याच्या राहत्या ठिकाणच्या यादीत नव्याने नाव नोंदविण्यासाठी अर्ज करण्याची पुरेशी संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच, १ ऑक्टोबर २०२४ नंतर वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या नव्या तरुण मतदारांची नावे नोंदविण्याची प्रक्रियाही सध्या वेगाने सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात विविध कारणांमुळे किंवा दीर्घकाळ अनुपस्थित असल्यामुळे ज्यांची नावे समाविष्ट होऊ शकली नव्हती, त्यांनाही आता मतदार म्हणून नोंदणीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सध्याची ही संपूर्ण मोहीम नवीन नावे समाविष्ट करून घेण्यावर आणि एकाही पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून सुटणार नाही याची खात्री करण्यावर केंद्रित आहे. ही सर्व सखोल मोहीम नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे जुन्या संक्षिप्त पुनरीक्षणाच्या अंतिम यादीशी सध्याच्या या अपूर्ण प्रारूप यादीची तुलना करणे पूर्णपणे चुकीचे ठरते. घाईघाईने काढलेल्या अशा निष्कर्षांमुळे केवळ संभ्रम आणि गैरसमज पसरण्याची शक्यता अधिक असते. या पार्श्वभूमीवर, सर्व संबंधित घटक, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी आणि राज्यातील नागरिकांना मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून नम्र विनंती करण्यात आली आहे की, कोणतीही तुलना, आकडेवारीचे विश्लेषण किंवा मूल्यमापन करण्यापूर्वी अंतिम यादी अधिकृतपणे प्रसिद्ध होण्याची प्रतीक्षा करावी.
.jpg)
