MPSC मुख्य परीक्षा २०२५ वादावर तोडगा; मुख्यमंत्र्या सोबतची बैठक यशस्वी

मुंबई: राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ च्या संदर्भात निर्माण झालेल्या वादावर आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर अखेर मोठा राजकीय व प्रशासकीय तोडगा निघाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाची तब्बल पावणेदोन तास अत्यंत सकारात्मक वातावरणा मध्ये बैठक पार पडली. या उच्चस्तरीय बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून, मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांची पुनर्तपासणी करण्याचे ठोस आश्वासन दिले आहे. तसेच, स्पर्धा परीक्षां मधील पेपरफुटी प्रकरणाची गंभीर दखल घेत याची एसआयटी (SIT) मार्फत सखोल चौकशी करण्यात येईल आणि आगामी आठ दिवसांत योग्य ती कठोर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने दिली आहे.

       विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यां सोबत झालेल्या या चर्चेनंतर समाधान व्यक्त केले असून, या बैठकीत आमच्या सर्व प्रमुख मागण्या पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या तरुणांमध्ये असंतोष पसरलेला असताना, मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः जातीने लक्ष घालून विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचे निरसन केल्यामुळे एमपीएससी उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पेपर पुनर्तपासणी सोबतच परीक्षा प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि भविष्यात असे गैरप्रकार टाळण्यासाठी सरकारकडून पावले उचलली जात आहेत.

     या घडामोडीं दरम्यान, एमपीएससी आयोगाच्या एकूणच कामकाजात आणि कार्यपद्धतीत आवश्यक प्रशासकीय व परीक्षा सुधारणा घडवून आणण्यासाठी खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना एक महत्त्वपूर्ण पत्र लिहिले आहे. या पत्रामध्ये त्यांनी आयोगावरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत. MPSC च्या सचिवपदी एका वरिष्ठ दर्जाच्या IAS अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात यावी, तसेच आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांची निवड करताना सदर प्रक्रिया पूर्णपणे राजकीय हस्तक्षेपा पासून मुक्त असावी. निष्कलंक चारित्र्याचे, प्रामाणिक आणि गाढा प्रशासकीय अनुभव असलेल्या व्यक्तींनाच यामध्ये प्राधान्य दिले जावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. याशिवाय, पारदर्शक निवड प्रक्रियेसाठी निवृत्त न्यायाधीश व वरिष्ठ निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एक स्वतंत्र निवड समिती स्थापन करण्याचा विचार करावा, अशी आग्रही मागणीही खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी या पत्राद्वारे केली असून, यामुळे राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षांच्या वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.