मुंबई: पुण्यातील गाजलेल्या मुंढवा येथील कथित सरकारी जमीन व्यवहार प्रकरणात राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, या प्रकरणी पार्थ पवार यांना अद्याप आरोपी का करण्यात आले नाही, असा थेट आणि कडक सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने तपासी यंत्रणेला केला आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या या प्रश्नामुळे पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, याप्रकरणी आपली स्पष्ट भूमिका मांडण्यासाठी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र (Personal Affidavit) दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
पुण्यातील तहसीलदार सूर्यकांत गुलाबराव येवले यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठा समोर सविस्तर सुनावणी सुरू आहे. याच सुनावणी दरम्यान अमेडा एंटरप्राइजेस या कंपनीने पुण्यातील मुंढवा परिसरातील सुमारे ४० एकर सरकारी जमीन तिच्या प्रत्यक्ष बाजारमूल्या पेक्षा अत्यंत अल्प किमतीत खरेदी केल्याचा गंभीर मुद्दा समोर आला. या संपूर्ण व्यवहाराच्या कायदेशीर तपासणीत संबंधित कंपनीचे संचालक म्हणून पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांची नावे निष्पन्न झाली होती. मात्र, आश्चर्यकारक म्हणजे पोलिसांनी या प्रकरणात केवळ दिग्विजय पाटील यांना आरोपी म्हणून गोवल्याचे दिसत असून, पार्थ पवार यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करता त्यांना आरोपी करण्यात आलेले नाही, अशी गंभीर नोंद न्यायालयाने आपल्या आदेशात घेतली आहे.
सुनावणी दरम्यान याचिका कर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना, पार्थ पवार हे अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ती असून ते राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र असल्यामुळेच पोलिसांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस दाखवले नाही आणि त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, असा गंभीर दावा न्यायालयापुढे करण्यात आला. न्यायमूर्ती जामदार यांनी ७ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशामध्ये या दाव्याची सविस्तर नोंद घेत, या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यावर राज्य पोलिसांना स्पष्टता देणे कायद्याच्या चौकटीत राहून बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार, पोलीस महासंचालक आणि संबंधित तपास अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी आपली बाजू मांडत उत्तर दाखल करावे, असे आदेश देण्यात आले असून या बहुचर्चित प्रकरणाची पुढील सुनावणी आगामी २८ सप्टेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असलेले तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यावर आपल्या पदाचा गैरवापर करत या संशयास्पद जमीन व्यवहारास प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मदत केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. मात्र, येवले यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले असून, या व्यवहारात आपली कोणतीही भूमिका नसून राजकीय दबावापोटी व चुकीच्या पद्धतीने आपल्याला या प्रकरणात गोवण्यात आले असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेमुळे आगामी सुनावणीत पोलीस प्रशासन काय प्रतिज्ञापत्र सादर करते आणि या प्रकरणात नेमके काय कायदेशीर वळण येणार, याकडे संपूर्ण राजकीय व कायदेशीर वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
.jpg)
