मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरगामी नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टाकडे वाटचाल करत असतानाच, राज्यातील हरित आणि शाश्वत विकासाला आता अभूतपूर्व गती मिळाली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला पार पडलेल्या ‘इंडिया स्टेट क्लायमेट इन्व्हेस्टमेंट फोरम २०२६’ च्या माध्यमातून स्वच्छ ऊर्जा, हरित उद्योग, कार्बन रिमूव्हल, स्वच्छ इंधन आणि आधुनिक कृषी क्षेत्राशी संबंधित प्रकल्पांसाठी अब्जावधी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे मोठे मार्ग मोकळे झाले आहेत. या व्यापक गुंतवणुकीमुळे राज्यातील हरित पायाभूत सुविधा, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, शाश्वत शेती आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीला भक्कम चालना मिळणार आहे.
या सर्व समावेशक धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून, महाप्रीत आणि सुगम-सीएसएस यांच्या धोरणात्मक भागीदारीतून महाराष्ट्रातील फळे आणि भाजीपाल्याचे प्रमुख उत्पादन असणाऱ्या क्लस्टर्स मध्ये तब्बल १०० सौरऊर्जेवर चालणारी सूक्ष्म शीतगृहे उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, ‘आयकार्ट’ आणि ‘आयकार्ट राईज फाउंडेशन’च्या माध्यमातून राज्यातील १० हून अधिक क्षेत्रांमध्ये शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) आणि शेतकरी गटांसाठी आधीच कार्यान्वित असलेल्या ५० सूक्ष्म शीतगृहांना थेट बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी विशेष साहाय्य पुरवले जात आहे. या आधुनिक व्यवस्थेमुळे काढणीनंतर फळे आणि भाजीपाल्याचे होणारे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान टाळता येणार असून, शेतकर्यांच्या उत्पन्नात उल्लेखनीय वाढ होण्यास मदत होईल.
स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्राच्या प्रसारासाठी या शिखर परिषदेच्या माध्यमातून कृषी सौर ऊर्जा आणि वितरित सौर प्रकल्पांमध्ये सुमारे ५० दशलक्ष अमेरिकी डॉलरपर्यंतच्या गुंतवणुकी बाबत गांभीर्याने स्वारस्य निर्माण झाले आहे. महावितरणच्या फीडर सोलरायझेशन कार्यक्रमांतर्गत तसेच अन्य पूरक प्रकल्पांसाठी राज्यातील विकासकांसोबत प्रशासकीय स्तरावर पुढील कार्यवाही वेगाने सुरू झाली आहे. विशेषतः, शहरी भागातील मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीचे विद्युतीकरण करण्यासाठी ‘सीकेर्स फायनान्स’ (cKers Finance) या विशेष हरित वित्तपुरवठा संस्थेने तब्बल एक अब्ज रुपयांपर्यंतचा वित्तपुरवठा करण्यास उत्सुकता दर्शविली आहे. हा निधी व्यावसायिक स्वरुपाच्या इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स आणि फोर-व्हीलर्ससाठी उपलब्ध होणार असल्यामुळे राज्याच्या सार्वजनिक व व्यावसायिक वाहतूक व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) छतावरील (रूटॉप) सौर ऊर्जा आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या विविध प्रकल्पांसाठी १०० कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक वित्तपुरवठा पॅकेजची घोषणा करण्यात आली असून, यासाठी महाप्रीत सोबत अधिकृत भागीदारीही जाहीर करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, कार्बन रिमूव्हल क्षेत्रात ‘वराह’ या आघाडीच्या कंपनीने १०० कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक गुंतवणुकीची आणि आगामी तीन वर्षांत ही गुंतवणूक वाढवून एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत विदर्भात १८ बायोमास गॅसिफिकेशन प्रकल्प उभारले जाणार असून, याद्वारे १५ वर्षांच्या कालावधीत २० लाख टनांहून अधिक कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेण्याची अफाट क्षमता निर्माण होईल. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पातून उत्पादित होणाऱ्या बायोचार कार्बन क्रेडिटपैकी एक लाख टनांहून अधिक कार्बन रिमूव्हल क्रेडिट खरेदी करण्यासाठी ‘मायक्रोसॉफ्ट’ कंपनी सोबत महत्त्वपूर्ण करारही संपन्न झाला आहे.
महाराष्ट्रातील बायोचार, कृषिवनीकरण आणि मृदा कार्बन समृद्ध करण्यासारख्या निसर्गाधारित उपायांवर आधारित संभाव्य प्रकल्पांची श्वेतपत्रिका मे २०२६ मध्ये युनायटेड किंग्डम येथे आयोजित ‘कार्बन रिमूव्हल्स इन्व्हेस्टर कॉन्क्लेव्ह’मध्ये सादर करण्यात आली होती. त्यानंतर आता ‘न्यूयॉर्क क्लायमेट वीक २०२६’ च्या पार्श्वभूमीवर आगामी २२ सप्टेंबर रोजी प्रमुख गुंतवणूकदारांच्या समूहा सोबत विशेष उच्चस्तरीय चर्चा आयोजित करण्यात आली आहे. तसेच, महाराष्ट्राला शाश्वत विमान इंधन (SAF) उत्पादनाचे देशातील प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले आहे. या अनुषंगाने सीकिनेटिक्स आणि स्मार्ट फ्रेट सेंटर यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक सर्व समावेशक श्वेतपत्रिका तयार करण्यात आली असून, लवकरच ‘महाराष्ट्र एसएएफ आघाडी’ स्थापन केली जाणार आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत या आघाडीला अधिकृत व मूर्त स्वरूप मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
या जागतिक आणि राष्ट्रीय परिषदांमध्ये जाहीर झालेल्या विविध गुंतवणूक उपक्रमांमुळे महाराष्ट्रातील स्वच्छ ऊर्जा, हरित उद्योग, कार्बन व्यवस्थापन, कृषी मूल्यसाखळी आणि शाश्वत वाहतूक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक आकर्षित होईल. या सर्वांगीण प्रयत्नांमुळे राज्याची हरित अर्थव्यवस्था अत्यंत वेगाने अग्रेसर होईल आणि शाश्वत विकासाचे एक नवे पर्व सुरू होईल, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र यांनी व्यक्त केला आहे.
.jpg)
