माजी नगरसेवकाच्या पतसंस्थेतील घोटाळा; तपासात हलगर्जीपणा केल्याने अधिकाऱ्यावर कारवाई

पुणे: पुणे शहरातील गाजलेल्या निनाद नागरी सहकारी पतसंस्थेतील कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवीदारांची फसवणूक प्रकरणाचा तपास अत्यंत संशयास्पद आणि हलगर्जी पणाचा राहिल्याचे उघडकीस आले आहे. या गुन्ह्याचे तपास अधिकारी असणाऱ्या सहायक पोलीस निरीक्षकाने तपासात जाणीव पूर्वक दिरंगाई केल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे पोलीस सह आयुक्त संजय दराडे यांनी त्यांच्यावर कडक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या कारवाईमुळे पुणे पोलीस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे. सहायक पोलीस निरीक्षक पांडुरंग माणिक वाघमारे असे कारवाई झालेल्या तपासी अधिकाऱ्याचे नाव आहे.

         विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात २०२४ मध्ये निनाद नागरी सहकारी पतसंस्था आणि तिच्या संचालकांविरुद्ध ठेवीदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या बहुचर्चित प्रकरणाचा तपास सहायक पोलीस निरीक्षक पांडुरंग वाघमारे यांच्याकडे देण्यात आला होता. या गुन्ह्यात भाजपचे माजी नगरसेवक उदय त्र्यंबक जोशी, त्यांची पत्नी तथा माजी नगरसेविका शुभदा जोशी, त्यांचा मुलगा मयुरेश उदय जोशी यांच्यासह एकूण २३ जणांवर गुन्हे दाखल आहेत. दरम्यान, या प्रकरणातील मुख्य आरोपी उदय जोशी यांचा येरवडा कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत असताना गेल्या वर्षी डिसेंबर २०२५ मध्ये मृत्यू झाला होता, तर माजी नगरसेविका शुभदा जोशी यांना नुकताच न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.

       या प्रकरणाच्या आढाव्यात पोलीस सह आयुक्त संजय दराडे यांनी तपासातील त्रुटींवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. आदेशात नमूद केल्यानुसार, या गुन्ह्यात ३१ जानेवारी २०२५ रोजी केवळ ३ आरोपीं विरुद्ध न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आले, त्यानंतर आज तागायत या प्रकरणात कोणतीही ठोस प्रगती किंवा तपास करण्यात आला नाही, इतकेच नव्हे तर एकही केस डायरी देखील लिहिण्यात आलेली नाही. गुन्ह्यात एकूण २३ आरोपी निष्पन्न झाले असताना आणि काही जणांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाकडून फेटाळले गेलेले असतानाही त्यांना अटक करण्याबाबत कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली नाही. तसेच, आरोपींची घरझडती घेणे, त्यांच्या मोबाईलचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR/SDR) काढून तांत्रिक विश्लेषण करणे किंवा बँक खात्यांचे सविस्तर विवरण मिळवणे याबाबत कोणतेही प्रयत्न झाले नसल्याचे उघड झाले आहे.

       तपासा दरम्यान अत्यंत गंभीर बाब समोर आली ती म्हणजे, पतसंस्थेचे अध्यक्ष असलेल्या मुख्य आरोपींनी आपल्या जवळच्या नातेवाईकांच्या नावावर असलेल्या 'श्रीराम गॅस एजन्सी'ला नियमांचे उल्लंघन करून सुमारे ३ कोटी रुपयांचे नियमबाह्य कर्ज वाटप केले होते. याबाबत तपासी अधिकाऱ्याने कोणतीही कागदपत्रे गोळा केली नाहीत किंवा ही गॅस एजन्सी नवीन मालकांना विकल्यानंतर भारत पेट्रोलियम (BPCL) कडील कायदेशीर प्रक्रियेची कागदपत्रे मिळवण्याचा प्रयत्न केला नाही. एवढेच नव्हे तर या गॅस एजन्सीची बँक खाती व जीएसटी खाती गोठवण्या बाबतही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. मुख्य आरोपींनी पतसंस्थेच्या खात्यातून धार्मिक विधीच्या नावाखाली २९ डिसेंबर २०२३ रोजी १० लाख रुपयांची रोकड व्हाऊचरद्वारे काढून घेतल्याच्या मुद्यावरही पोलिसांनी दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाले.

      वरिष्ठांकडून वारंवार सूचना देऊनही तपासात जाणीव पूर्वक हयगय केल्यामुळे या तपासी अधिकाऱ्याची कर्तव्यापोटी सचोटी अत्यंत संशयास्पद असल्याचे दिसून आले. त्यांचे हे वर्तन पोलीस दलाच्या शिस्तीला बाधक आणि प्रतिमा मलिन करणारे असल्यामुळे त्यांना यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावर तपासी अधिकारी वाघमारे यांनी नुकताच आपला खुलासा सादर केला होता. मात्र, हा खुलासा पूर्णतः समाधानकारक नसल्याचे स्पष्ट करत पोलीस सह आयुक्त संजय दराडे यांनी कडक भूमिका घेत त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे. या घटनेमुळे आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासातील पारदर्शकतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा एरणीवर आला आहे.