महाराष्ट्रात व्यावसायिक वाहनचालकांना मराठी बंधनकारक; सरनाईकांची मोठी घोषणा

मुंबई : महाराष्ट्रात व्यावसायिक प्रवासी वाहने चालविणाऱ्या चालकांसाठी आता 'व्यावहारिक मराठी' भाषेचे ज्ञान असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. प्रवाशांशी उत्तम सुसंवाद साधता यावा आणि त्यांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेता यावी, या उद्देशाने राज्य सरकारने ही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली असून, या नियमाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या चालकांविरुद्ध थेट निलंबनाची कारवाई केली जाणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यासंदर्भात कठोर धोरण जाहीर केले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांचा बॅज तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

     राज्यातील सर्व व्यावसायिक वाहनचालकांना मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान असणे ही काळाची गरज आहे. ही मोहीम राज्यभर वेगाने राबविली जात असून, तपासणी दरम्यान ज्या चालकांना व्यावहारिक मराठीची ओळख नसल्याचे आढळेल, त्यांना प्रथम नोटीस बजावण्यात येत आहे. या नोटिशी नंतर संबंधित चालकाला मराठी भाषा आत्मसात करण्यासाठी एक महिन्याचा सवलतीचा कालावधी दिला जात आहे. मात्र, या एक महिन्याच्या मुदतीतही जर चालकाने मराठी शिकण्यात टाळाटाळ केली किंवा परीक्षेत अपयशी ठरला, तर संबंधित चालकाचा बॅज तीन महिन्यांसाठी निलंबित केला जाईल, असा इशारा मंत्री सरनाईक यांनी दिला आहे.

      या तपासणी मोहिमेचे सुरुवातीचे आकडेही समोर आले आहेत. मुंबई महानगर क्षेत्रात आतापर्यंत ३ हजार ९९५ वाहन चालकांची तपासणी करण्यात आली असून, त्यातील ६०४ चालकांना मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या सर्वांना प्रशासना कडून नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. राज्यभरातील आकडेवारीचा विचार करता, आतापर्यंत ४ हजार २२२ चालकांची तपासणी पूर्ण झाली असून त्यापैकी ६६४ चालकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ही विशेष मोहीम येत्या ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत निरंतर सुरू राहणार आहे.

    केवळ नियमांचा बडगा म्हणून नाही, तर प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट करत मंत्री सरनाईक यांनी सर्व वाहनचालकांना वेळेत मराठी शिकण्याचे आवाहन केले आहे. चालकांना सुधारणेची संधी दिल्यानंतरही जे नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणे भाग पडेल, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाहतुकीत सर्वत्र मराठी भाषेचा सुसंवाद वाढावा आणि प्रवासी-चालक यांच्यातील संवादाचा अडथळा दूर व्हावा, असे शासनाचे ध्येय आहे. त्यामुळे व्यावसायिक चालकांनी याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.