वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू बाधित मच्छिमारांना दिलासा; दोन महिन्यांत नुकसान भरपाईचा निर्णय

मुंबई: मुंबईतील महत्त्वाकांक्षी अशा वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू (Versova-Bandra Sea Link) प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या स्थानिक मच्छिमारांच्या प्रलंबित नुकसान भरपाईचा प्रश्न लवकरच सुटणार आहे. नुकसान भरपाईचे अचूक निकष ठरवण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) या नामांकित संस्थेकडून सध्या सविस्तर अभ्यास केला जात आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आगामी दोन महिन्यांच्या आत मच्छिमारांना भरीव नुकसान भरपाई देण्याबाबतचा अत्यंत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी महत्त्वाची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.

       उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली या संदर्भातील उच्चस्तरीय आढावा बैठक नुकतीच दूरदृश्य प्रणालीच्या ( व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ) माध्यमातून पार पडली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीस मत्स्यविकास मंत्री नितेश राणे, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव एम. रामास्वामी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (MSRDC) व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड, माजी आमदार किरण पावसकर यांच्यासह विविध मच्छिमार संघटनेचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.

      या बैठकीत बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, कोस्टल रोड आणि सागरी सेतू प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या मच्छिमारांपैकी अनेकांना अद्याप हक्काची नुकसान भरपाई मिळालेली नाही, ही बाब अत्यंत गांभीर्याने घेण्यात आली आहे. याबाबत लवकरात लवकर योग्य ती कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. राज्य सरकार नेहमीच कष्टकरी मच्छिमारांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून त्यांच्या समस्यांचे कायमस्वरूपी आणि न्याय्य निराकरण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असा विश्वास त्यांनी यावेळी दिला.

    बैठकी दरम्यान मच्छिमारांच्या नुकसान भरपाईचे परिपूर्ण आणि सर्व समावेशक निकष ठरवण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस कडून सुरू असलेल्या अभ्यासाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. तसेच या चर्चेत केवळ आर्थिक भरपाईच नव्हे, तर जुहू-वर्सोवा परिसरातील मच्छिमारांसाठी जेटी (Jetty), नेट फिक्सिंग (Net Fixing) आणि ड्रायिंग यार्ड (Drying Yard) यांसारख्या अतिशय महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्या बाबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणी मुळे किनारपट्टी वरील मच्छिमारांचे दैनंदिन व्यवसाय सुरळीत चालण्यास मोठी मदत होणार असून, TISS चा अहवाल हा या प्रक्रियेत मैलाचा दगड ठरणार आहे.