चाकणला मोठा दिलासा; ३६.५ एकरांवर घनकचरा प्रकल्प उभारणार

पुणे: चाकण औद्योगिक वसाहत (एमआयडीसी) आणि परिसरातील गेल्या तब्बल १३ वर्षांपासून अत्यंत प्रलंबित राहिलेल्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या गंभीर प्रश्नावर अखेर कायम स्वरूपी तोडगा निघण्याच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले आहे. चाकण व राजगुरुनगर नगरपरिषदांसह परिसरातील १७ ग्रामपंचायती अशा एकूण १९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा मार्फत (पीएमआरडीए) एक मध्यवर्ती घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी चाकण एमआयडीसी क्षेत्रातील पॉइंट क्रमांक ४ येथील ईएसआरजवळील तब्बल ३६.५ एकर जागा अधिकृतपणे निश्चित करण्यात आली असून, यामुळे या परिसरातील कचऱ्याचा बिकट होत चाललेला प्रश्न सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे.

      या प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी पीएमआरडीएच्या आकुर्डी येथील मुख्यालयातील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात एक महत्त्वाची संयुक्त आढावा बैठक पार पडली. महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अतिरिक्त महानगर आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी आणि खेड-आळंदीचे आमदार बाबाजी काळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत प्रकल्पाच्या कार्य पद्धतीवर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहभागावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या प्रस्तावित मध्यवर्ती प्रक्रिया केंद्रापासून संबंधित सर्व १९ शहरे व गावे अवघ्या २० किलोमीटरच्या अंतराच्या आत असून, त्यापैकी बहुतांश ठिकाणे ३ ते १८ किलोमीटरच्या परिघात आहेत. यामुळे कचऱ्याची वाहतूक करणे अत्यंत सुलभ होणार असून, संबंधित नगरपरिषदा व ग्रामपंचायतींना आपल्या कार्यक्षेत्रातील कचरा गोळा करून त्याचे शंभर टक्के वर्गीकरण करणे आणि तो या प्रकल्पापर्यंत पोहोचवणे बंधनकारक असणार आहे.

      भविष्यातील वाढत्या नागरी करणाचा व औद्योगिक विस्ताराचा गांभीर्याने विचार करून येत्या ३० वर्षांतील लोक संख्यावाढीचा अंदाज घेत या प्रकल्पाची क्षमता निश्चित करण्यात येत आहे. प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन ३५० ग्रॅम कचरा निर्मितीचा दर गृहीत धरून या संपूर्ण प्रकल्पाचे नियोजन केले जात असल्याची माहिती महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिली. या प्रकल्पांतर्गत कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना प्रतिटन निश्चित अशी टिपिंग फी अदा करावी लागणार असून, या मध्यवर्ती व्यवस्थेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित सर्व ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेत रीतसर ठराव मंजूर करणे आवश्यक आहे. कचरा वाहतुकीसाठी १५ वा वित्त आयोग, स्थानिक स्वनिधी किंवा सीएसआर (CSR) निधीतून वाहने उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. ज्या ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या आर्थिक निधीतून घंटागाड्या किंवा वाहतूक वाहने खरेदी करणे शक्य नाही, त्यांना सीएसआर निधीच्या माध्यमातून पूर्ण सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. या मध्यवर्ती प्रकल्पामुळे ग्रामपंचायतींचा कचरा व्यवस्थापनाचा ताण मोठ्या प्रमाणावर हलका होणार असल्याने अधिकाधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी यात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

      चाकण व खेड एमआयडीसी परिसरातील कचरा व्यवस्थापनाचा हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून गंभीर बनला होता, त्यावर आता कायमस्वरूपी तोडगा निघत असल्याबद्दल आमदार बाबाजी काळे यांनी समाधान व्यक्त केले. १५ वा वित्त आयोग, स्वनिधी आणि सीएसआरच्या माध्यमातून अनेक ठिकाणी वाहने उपलब्ध होत असून, ज्यांना अडचणी आहेत त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहमतीने वाहने मिळवून दिली जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या उच्चस्तरीय बैठकीस पीएमआरडीएचे मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प विभाग) रिनाज पठाण, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी, मुख्य अभियंता कालिदास भांडेकर, कार्यकारी अभियंता अनिता कुलकर्णी, चाकणचे मुख्याधिकारी डॉ. अंकुश जाधव, राजगुरुनगरचे मुख्याधिकारी अंबादास गर्कळ, अधीक्षक अभियंता नीलेश मोढवे, खेडचे गटविकास अधिकारी विशाल शिंदे यांच्यासह विविध गावांमधील सरपंच आणि ग्रामविकास अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष उभारणीमुळे चाकण परिसरातील स्वच्छता आणि पर्यावरणाचा प्रश्न सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे.