मुंबई: गणेशोत्सवाच्या सण-उत्सवांच्या काळात होणाऱ्या अवाजवी ध्वनी आणि वायू प्रदूषणावर अंकुश ठेवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत कडक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सार्वजनिक रस्ते किंवा गल्ल्यांमध्ये फटाके फोडण्यास उच्च न्यायालयाने पूर्णपणे कायदेशीर बंदी घातली आहे. कोणतीही मानवी हानी किंवा पर्यावरणीय हानी न करता, तसेच ध्वनी व वायू प्रदूषण टाळूनही सण अतिशय आनंदाने साजरे करता येऊ शकतात, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने आपल्या आदेशात मांडले आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या विशेष खंडपीठाने हा आदेश जारी केला असून, यामुळे उत्सवाच्या नावाखाली होणाऱ्या बेकायदा प्रकारांना मोठा आळा बसणार आहे.
धार्मिक मिरवणुका, सार्वजनिक यात्रा आणि सणांच्या उत्सवांमध्ये मोठ्या आवाजातील ध्वनिक्षेपक, डीजे (DJ) तसेच लेझर बीमचा अनिर्बंध वापर करणे पूर्णपणे अयोग्य आणि अनुचित असल्याचे न्यायालयाने सुनावले आहे. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने अत्यंत मार्मिक टिपण्णी करताना म्हटले की, “फटाके फोडल्याने आणि कर्णकर्कश आवाजात ध्वनिक्षेपक वाजवल्याने आपल्याला देवाकडून काही अतिरिक्त आशीर्वाद मिळणार आहेत का? एक सुजाण आणि जबाबदार समाज म्हणून आपण या सर्व गोष्टींवर नियंत्रण आणणे अत्यंत गरजेचे आहे.” धार्मिक मिरवणुका आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमुळे वाढणाऱ्या गंभीर ध्वनी व वायू प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने स्वतःहून (Suo Motu) जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. या सुनावणीत राज्य शासनाच्या वतीने बाजू मांडताना महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी माहिती दिली की, मुंबई पोलिसांच्या वतीने ९ ते २६ सप्टेंबर दरम्यान विना परवानगी पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींच्या एकत्र जमण्यावर तसेच सार्वजनिक ठिकाणी फटाके व ध्वनिक्षेपकांच्या वापरावर आधीच निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा असलेल्या पंढरपूरच्या वारीचे सुंदर उदाहरण दिले. कोणत्याही प्रकारच्या ध्वनिक्षेपकाशिवाय आणि कर्णकर्कश गोंगाटाशिवाय वारकरी अत्यंत शिस्तीत आणि शांततेत वारी पूर्ण करतात, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. रस्त्यांवर फटाके फोडण्यावर बंदी घालतानाच न्यायालयाने धार्मिक मिरवणुकां मध्ये आवाजाची उच्च मर्यादा (Decibel limits) काटेकोरपणे पाळण्याचे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे सक्त निर्देश स्थानिक प्रशासन व पोलिसांना दिले आहेत.
दरम्यान, केवळ कायदेशीर आदेश देऊन किंवा कागदावर निर्बंध लिहून चालणार नाही, तर या आदेशांची प्रत्यक्षात प्रशासकीय स्तरावर किती कडक अंमलबजावणी होते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे, अशी चिंताही न्यायालयाने व्यक्त केली. “असे आदेश केवळ कागदावरच चांगले दिसतात, मात्र प्रत्यक्षात त्याचे उल्लंघन उघडपणे होत असल्याचे दिसून येते,” असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. प्रशासकीय यंत्रणेने डोळेझाक न करता प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करावी, जेणेकरून सामान्य नागरिकांना, रुग्ण आणि ज्येष्ठ नागरिकांना होणारा त्रास थांबेल, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
