निवडणूक आयोगात मतभेद चव्हाट्यावर; मुख्य आयुक्तांच्या निर्णया विरोधात दोन आयुक्तांची तक्रार

नवी दिल्ली: देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेचा कणा असलेल्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission of India) कारभारावरून सातत्याने शंका उपस्थित करणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या आरोपांना आता आयोगाच्या अंतर्गत वादाने अत्यंत गंभीर रूप दिले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे इतर दोन निवडणूक आयुक्तांचे मत पूर्णपणे डावलून किंवा त्यांचा स्पष्ट विरोध झुगारून मनमानी व एकतर्फी निर्णय घेत असल्याची खळबळ जनक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी मुख्य आयुक्तांच्या या कार्यपद्धतीविरोधात थेट देशाच्या कॅबिनेट सचिवांकडे अधिकृत तक्रार नोंदवल्याचे वृत्त समजल्यानंतर दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात तीव्र वादंग निर्माण झाला आहे. या स्फोटक घडामोडीनंतर काँग्रेस पक्षाने निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत केंद्र सरकार आणि मुख्य आयुक्तांवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

       प्राप्त माहिती नुसार, गेल्या दहा महिन्यांच्या काळात निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णय प्रक्रिये बाबत किमान १४ वेळा आपले तीव्र आक्षेप नोंदवले होते. यामध्ये नवीन मतदार नोंदणी साठीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या अर्ज क्रमांक ६ (Form 6) चे बदललेले स्वरूप, मतदार यादीतून नावे वगळणे अथवा नव्याने समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया, विशेष सखोल मतदार पडताळणी (SIR) प्रक्रिये मधील गंभीर त्रुटी आणि संपूर्ण देशातील मतदार याद्यांचे थेट नवी दिल्लीतून केले जाणारे ‘केंद्रीकरण’ यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यांचा समावेश होता. या सर्व संवेदनशील विषयांवर दोन्ही आयुक्तांनी आपली प्रतिकूल आणि कायदेशीर मते नोंदवली होती. मात्र, ही सर्व मते आणि आयुक्तांचे बहुमत डावलून मुख्य आयुक्तांनी परस्पर निर्णय लादल्याची तक्रार आता थेट कॅबिनेट सचिवां पर्यंत पोहोचली आहे.

          या गंभीर प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस पक्षाने आक्रमक भूमिका घेत केंद्र सरकार आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर थेट निशाणा साधला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार मनीष तिवारी यांनी या घडामोडींवर तीव्र चिंता व्यक्त करत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर अत्यंत कडक शब्दात भाष्य केले आहे. निवडणूक आयोगाचा सध्याचा कारभार पाहता हा कारभार कोणीतरी ‘अदृश्य हात’ चालवत असल्याचे लपून राहिलेले नाही, असा घणाघात त्यांनी केला. नियमांचे उल्लंघन करून आणि बहुमताचा आदर न करता चालवला जाणारा हा मनमानी कारभार पूर्णपणे बेकायदेशीर असून, या प्रकारामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर महाभियोग (Impeachment) चालवणे अत्यंत योग्य ठरेल, अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे. या अंतर्गत वादानुळे निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता, स्वायत्तता आणि विश्वासार्हता धोक्यात आली असून, आगामी काळात हा प्रश्न राष्ट्रीय राजकारणात आणखी तापण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.