मुंबई: राज्यातील मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित घटकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेल्या ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेची’ अंमलबजावणी अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी राज्य शासनाने पावले उचलली आहेत. या योजनेसाठी तयार करण्यात येत असलेल्या ऑनलाइन पोर्टलची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत लाभार्थ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये, म्हणून आवश्यकते नुसार ऑफलाइन पद्धतीने प्रस्ताव स्वीकारण्यात यावेत आणि पात्र प्रस्तावांवर तात्काळ कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिले आहेत. मंत्रालयातील दालनात मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते.
योजना अधिकृतपणे लागू झाल्यापासून आतापर्यंत विभागाकडे प्राप्त झालेल्या एकूण प्रस्तावांची सखोल तपासणी करून त्यातील पात्र प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देण्याच्या सूचना मंत्री राणे यांनी यावेळी प्रशासनाला दिल्या. ऑनलाइन प्रणालीच्या तांत्रिक बाबी पूर्ण होईपर्यंत शेतकऱ्यांचे किंवा मच्छىमार बांधवांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी हा लवचिक दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला आहे. तसेच, या महत्त्वाकांक्षी योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जमिनीवर किती प्रभावीपणे सुरू आहे, याची खात्री करण्यासाठी आपण स्वतः प्रत्येक जिल्ह्याचा दौरा करणार असून प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेणार असल्याची महत्त्वाची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. मत्स्य व्यवसायाशी जोडलेला प्रत्येक सामान्य नागरिक, पारंपरिक मच्छीमार आणि पात्र लाभार्थ्यां पर्यंत या योजनेचा थेट व लाभ लवकरात लवकर पोहोचण्यासाठी सर्व संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी उच्च समन्वयाने आणि गतिमानतेने काम करावे, अशी सक्त ताकीद त्यांनी दिली.
मंत्रालयात पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीस मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी, मत्स्य व्यवसाय आयुक्त भानुदास पालवे, महाआयटीच्या (MahaIT) व्यवस्थापकीय संचालक भुवनेश्वरी यांच्यासह विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत ऑनलाइन पोर्टलच्या तांत्रिक तयारी बाबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महा आयटीच्या माध्यमातून ही यंत्रणा लवकरात लवकर पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचे निर्देश देतानाच, तोवर ऑफलाइन प्रस्तावांच्या माध्यमातून योजना थांबणार नाही याची पूर्ण दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिळणार असून, मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राच्या विकासाला अधिक गती प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
