सातारा: सातारा जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्राचा कणा मानल्या जाणाऱ्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीचा बिगूल वाजला आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यासह आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे जिल्ह्याच्या सहकार व राजकारणात जोरदार हालचालींना वेग आला आहे. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या एकूण २१ जागांसाठी यंदा २०१९ मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. आगामी १ नोव्हेंबर रोजी मतदान पार पडणार असून ३ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. या निवडणुकी मुळे केवळ सहकारातील आजी-माजी संचालकच नव्हे, तर स्थानिक राजकीय पक्षांचे राजकीय भवितव्य आणि गटतटांचे समीकरण पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहे.
जिल्हा बँकेच्या या निवडणुकीत महायुती मधील राजकीय घटकपक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट आणि शिवसेनेचा एकनाथ शिंदे गट यांच्या मध्ये कसा आणि कोणता स्थानिक समन्वय साधला जातो, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे विशेष लक्ष लागले आहे. विशेषतः विद्यमान संचालकांना पुन्हा एकदा संधी दिली जाणार की नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळून राजकीय समीकरणे बदलणार, याविषयी उत्सुकता ताणली गेली आहे. प्रत्येक मतदारसंघातील राजकीय प्राबल्य, स्थानिक गटांचे परस्पर संबंध आणि संभाव्य उमेदवारांमागे असणारी संस्थात्मक ताकद या मुद्द्यांवरच उमेदवारीची सर्व गणिती ठरण्याची दाट शक्यता आहे. काही विशिष्ट मतदार संघांत पक्षीय राजकारणापेक्षा सहकारी संस्थांमधील थेट संपर्क आणि परस्पर संबंध अधिक निर्णायक ठरत असल्याने इच्छुकांनी आता पासूनच मोर्चे बांधणी करायला सुरुवात केली आहे.
या निवडणुकीत कृषी पतपुरवठा व विकास सेवा सोसायट्या, महिला प्रतिनिधी, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्गीय, कृषी पणन, शेतीमाल प्रक्रिया, नागरी बँका व पतसंस्था, दूध उत्पादक, औद्योगिक, गृहनिर्माण, विणकर, मजूर आणि पाणीपुरवठा अशा विविध वैविध्यपूर्ण मतदार संघांतून संचालकांची निवड होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक मतदारसंघाचे स्वतंत्र राजकीय समीकरण आणि संस्थात्मक वर्चस्वाचे गणित अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने राजकीय चित्र स्पष्ट होणार असून, त्यानंतर माघारीच्या टप्प्यात कोणत्या नेत्यांना एकत्र आणले जाते आणि कोणत्या ठिकाणी थेट दुरंगी वा चुरशीची लढत होते, यावरच अंतिम निकालाचे चित्र अवलंबून असणार आहे.
दरम्यान, सध्या जिल्ह्यात पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असतानाच आता जिल्हा बँकेची निवडणूक प्रक्रियाही एकाच वेळी सुरू झाली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेला दोन्ही महत्त्वपूर्ण निवडणुकांचा ताळमेळ राखत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे. दुसरीकडे, २०१९ मतदार असलेल्या या निवडणुकीत सर्वच मतदारा पर्यंत प्रभावीपणे पोहोचण्यासाठी इच्छुक उमेदवारा कडून आता पासूनच मतदार संघनिहाय बैठका आणि जनसंपर्क मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे. पॅनेलची मजबूत बांधणी करणे, इच्छुकांना योग्य न्याय देणे आणि स्थानिक आजी-माजी प्रस्थापितांना सामावून घेणे हे प्रमुख नेत्यांसमोर मोठे आव्हान ठरणार असून, आगामी काही दिवसांत सातारा जिल्ह्याचे सहकार आणि राजकारण चांगलेच तापण्याची चिन्हे आहेत.
