रस्ते अपघातांना आळा घालण्यासाठी ११ जिल्ह्यांत नवा उपक्रम; प्रताप सरनाईकांचे तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर

मुंबई: राज्यातील वाढते रस्ते अपघात आणि त्यामध्ये होणारी दुर्दैवी जीवितहानी रोखण्यासाठी राज्य शासनाने आता पावले उचलली आहेत. अपघात नियंत्रणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करणे, रस्ता सुरक्षा लेखापरीक्षण (Road Safety Audit) अनिवार्य करणे आणि अपघातग्रस्तांना उपचाराच्या अत्यंत महत्त्वाच्या अशा ‘गोल्डन अवर’ (Golden Hour) मध्ये त्वरित वैद्यकीय मदत मिळवून देण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश परिवहन मंत्री तथा राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात पार पडलेल्या १३व्या राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेच्या उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठ, परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्यासह विविध महत्त्वाच्या विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

          अपघातग्रस्तांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर कोणतीही दिरंगाई होऊ नये आणि तातडीने उपचार सुरू व्हावेत, यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘पीएम-राहत योजनेची’ अत्यंत प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले आहेत. या योजने अंतर्गत पात्र व्यक्तींना प्रतिव्यक्ती कमाल १.५ लाख रुपयांपर्यंत आणि सात दिवसांपर्यंत उपचाराची तरतूद उपलब्ध आहे. उपचाराच्या मार्गातील प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी पोलीस नोंदणी, डिजिटल ओळख क्रमांक आणि उपचार मंजुरीची प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आरोग्य, पोलीस आणि परिवहन विभागाने एकत्रित व सुसंवादी कार्यप्रणाली विकसित करावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे. याशिवाय, अपघातस्थळी सर्वांत जवळ उपलब्ध असलेली रुग्णवाहिका तात्काळ पोहोचू शक यासाठी १०८ सेवा आणि खासगी रुग्णवाहिकांना एकाचत्मिक डिजिटल मंचावर (Digital Platform) आणण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच, रुग्णवाहिकांमध्येच कॅमेरा आणि दूरसंचार सुविधा उपलब्ध केल्यास रुग्णालयातील डॉक्टरांना प्रत्यक्ष प्रवासातच रुग्णाची स्थिती पाहता येईल आणि रुग्णालयात पोहोचेपर्यंत आवश्यक वैद्यकीय मार्गदर्शन करणे सुलभ होईल, असा मुद्दाही मांडण्यात आला.

        राज्यातील ट्रॉमा केअर सेंटरची सद्यस्थिती सुधारण्यावर भर देताना प्रत्येक ५० किलोमीटरच्या परिसरात सक्षम ट्रॉमा केअर सुविधा उपलब्ध करण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, सागरी मार्ग तसेच दुर्गम भागांमधील आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी विशेष हवाई रुग्णवाहिका (Air Ambulance) सेवेचे सर्व समावेशक धोरण तयार करण्या बाबतही गांभीर्याने विचार सुरू आहे. रस्त्यांचे नियोजन, बांधकाम आणि देखभालीच्या प्रत्येक टप्प्यावर नियमित रस्ता सुरक्षा लेखापरीक्षण करून अभियांत्रिकी त्रुटी दूर केल्यास अपघातांचा धोका मोठ्या प्रमाणावर टाळता येऊ शकतो. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एकूण निधीपैकी १० टक्के निधी केवळ रस्ता सुरक्षेसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अपघातांची वेळ, ठिकाण, वाहनांचा वेग, रस्त्याची रचना, प्रकाशव्यवस्था आणि चालकांची स्थिती यांचे शास्त्रीय विश्लेषण करून ब्लॅक स्पॉट्सवरील उपाय योजना युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे.

         वाहतूक नियमांचे उल्लंघन आणि वाहनांच्या अनिर्बंध वेगावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्यात येत आहे. ओव्हरलोड वाहनांची अचूक तपासणी करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक ‘वे-इन-मोशन’ सेन्सरचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, धावत्या वाहनांचे प्रदूषण तपासण्यासाठी ‘पोल्युशन चेक-इन-मोशन’ (रिमोट सेन्सिंग) यंत्रणेचा वापर केला जाणार आहे. पीयूसी प्रमाणपत्रांची वाहन व चलन प्रणालीशी हायब्रिड सॉफ्टवेअरद्वारे सांगड घालण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. दरम्यान, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि सेव्हलाइफ फाउंडेशनच्या सहकार्याने देशातील १०० क्रिटिकल जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील ११ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये नाशिक ग्रामीण, पुणे ग्रामीण, अहिल्यानगर, सोलापूर ग्रामीण, जळगाव, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण, बीड, नागपूर ग्रामीण, कोल्हापूर आणि धुळे या जिल्ह्यांचा समावेश असून, डेटा-आधारित विश्लेषणातून अपघाती मृत्यू आटोक्यात आणण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारी नुसार, जानेवारी ते जुलै २०२६ या कालावधीत मागील वर्षाच्या तुलनेत राज्यातील अपघाती मृत्यूंच्या संख्येत ६ टक्के घट नोंदवण्यात आली आहे, जी आश्वासक मानली जात आहे. मात्र, २०२५ च्या आकडेवारी नुसार दुचाकीस्वारांचे प्रमाण ६० टक्के आणि पादचाऱ्यांचे प्रमाण २२ टक्के असल्याचे स्पष्ट झाल्याने आगामी काळात दुचाकीस्वार व पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी आणखी कडक उपाययोजना राबविण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.