पुणे: राज्यभरातील शिक्षण क्षेत्रातून एक अत्यंत दिलासा दायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये आणि अकृषि विद्यापीठां मधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आता दरमहा नियमित वेतन अगदी वेळेवर म्हणजेच प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेलाच मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाने यासंदर्भात अत्यंत कडक आणि स्पष्ट निर्देश जारी केले असून, सर्व विभागीय सहसंचालकांना (उच्च शिक्षण) आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्र. शिक्षण संचालक (उच्च शिक्षण) डॉ. शैलेन्द्र देवळाणकर यांनी या विषयी सविस्तर माहिती दिली असून, या निर्णयामुळे हजारो शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक विवंचनेला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नवीन सुधारित प्रणाली नुसार, अशासकीय अनुदानित कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधी व समाजकार्य महाविद्यालये तसेच अकृषि विद्यापीठांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन, तासिका तत्त्वावर (Clock Hour Basis) अध्यापन करणाऱ्या प्राध्यापकांचे मानधन, अर्जित रजा रोखीकरण (Earned Leave Encashment) आणि वैद्यकीय प्रतिपूर्ती (Medical Reimbursement) यासाठी लागणाऱ्या अनुदानाची मागणी आता दरमहा २० तारखेच्या आत संचालनालया कडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या वेळेत सादर केलेल्या प्रस्तावांमुळे बी.डी.एस. (BDS) प्रणालीद्वारे वेळेत अनुदान उपलब्ध करून देणे अतिशय सुलभ होणार आहे. विशेष म्हणजे, अर्जित रजा रोखीकरण आणि वैद्यकीय प्रतिपूर्तीच्या अनुदान मागण्या कोणत्याही मोघम स्वरूपात न पाठवता त्यासोबत संबंधित अधिकृत मंजुरी आदेश (Sanction Orders) जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, जेणेकरून वेतनाच्या वितरणात कोणतीही तांत्रिक अडचण निर्माण होणार नाही. कार्यालय प्रमुखांनी या वेळेपत्रकाचे काटेकोर पालन करून वेतन वितरण प्रक्रिया अत्यंत सुरळीत ठेवावी, अशी सख्त सूचनाही डॉ. शैलेन्द्र देवळाणकर यांनी दिली आहे.
एकिकडे उच्च शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी असतानाच, दुसरीकडे राज्यातील माध्यमिक शिक्षकांची स्थिती अत्यंत दयनीय असल्याचे समोर आले आहे. राज्याच्या विविध भागांत माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन गेल्या तब्बल सहा महिन्यां से अनियमित होत असल्यामुळे शिक्षकांवर अक्षरशः उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. वारंवार पाठपुरावा करून आणि तक्रारी देऊनही जिल्हास्तरीय यंत्रणा ढिम्म राहिली असून, त्यामुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे. शिक्षण विभागात सध्या ‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी’ देण्याचा प्रकार सुरू असल्याची संतप्त भावना शिक्षक वर्गातून व्यक्त केली जात आहे.
या गंभीर समस्येची दखल घेत विविध शिक्षक संघटनांनी थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे धाव घेत गाऱ्हाणे मांडले आहे. शासनाने याप्रकरणी हस्तक्षेप करून एक ठोस व शाश्वत धोरण ठरवावे आणि संपूर्ण राज्यातील शिक्षकांच्या वेतनासाठी एक निश्चित तारीख ठरवून द्यावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात येत आहे. तसेच, जे अधिकारी प्रशासकीय दिरंगाई करून वेळेवर वेतन अदा करत नाहीत किंवा विनाकारण शिक्षकांना मानसिक त्रास देतात, त्यांना कठोर शब्दांत समज देऊन त्यांच्यात जनसेवेचा खरा वसा रुजवावा, अशी आक्रमक भूमिका शिक्षक संघटनांनी घेतली आहे. उच्च शिक्षण विभागाच्या धर्तीवर माध्यमिक शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्नही तातडीने सुटावा, अशी अपेक्षा आता व्यक्त केली जात आहे.
