मुंबई: आर्थिक राजधानी मुंबईत अनधिकृत बांधकामां विरोधात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) अत्यंत कठोर पावले उचलली असून, आगामी १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत १४ फूट किंवा त्यापेक्षा अधिक उंचीच्या अनधिकृत झोपड्यांवर विशेष निष्कासन मोहीम राबवण्याची घोषणा केली आहे. महापालिकेच्या या धडक कारवाईमुळे मुंबईतील राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षामध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. लाखो झोपडपट्टीवासीयांच्या डोक्यावर घरोघरी कारवाईची टांगती तलवार कायम असतानाच, या मुद्द्यावरून आता वातावरण चांगलेच तापले आहे.
महानगरपालिकेच्या अधिकृत आकडेवारी नुसार, मुंबई शहर आणि उपनगरांच्या परिसरामध्ये एकूण २ लाख २३ हजार १५० झोपड्यांची नोंद आहे. त्यापैकी तब्बल ३९ हजार १११ झोपड्या या १४ फूट किंवा त्याहून अधिक उंचीच्या असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या बेकायदेशीर ठरवलेल्या संरचनां पैकी सर्वाधिक ३१,२२७ झोपड्या या पूर्व उपनगरांमध्ये, ४,५३६ झोपड्या पश्चिम उपनगरांमध्ये आणि ३,३४८ झोपड्या मुंबई शहर भागात असल्याचे समोर आले आहे. या मोहिमे अंतर्गत महापालिकेने काही संरचनांवर आधीच कारवाईचा बडगा उगारला असून ६११ हून अधिक अनधिकृत संरचनांना अधिकृत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र, महापालिकेच्या या कारवाईला शिवसेना ठाकरे गटाने कडाडून विरोध दर्शवला आहे. ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ आमदार सुनील प्रभू यांनी थेट महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून ही प्रस्तावित निष्कासन मोहीम तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. कोणतीही वैयक्तिक पडताळणी, पुरेशी पूर्वसूचना, सुनावणीची संधी किंवा रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा योग्य विचार न करता सरसकट कारवाई केल्यास हजारो कुटुंबे उघड्यावर पडतील, असा गंभीर आक्षेप त्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे कारवाईपूर्वी सर्वंकष सर्वेक्षण करून स्पष्ट धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली आहे.
या प्रशासकीय निर्णया वरून राजकीय वातावरण तापले असून, युवा सेनाप्रमुख तथा आमदार आदित्य ठाकरे यांनी या मुद्द्यावरून महापालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. महापालिकेतील निर्णय आणि प्रशासकीय भूमिकेमध्ये तीव्र समन्वयाचा अभाव असल्याचा आरोप करत, ज्यांना नीट सरकार चालवता येत नाही, ते मुंबईचे भवितव्य काय ठरवणार, अशी खोचक टीका त्यांनी केली. आदित्य ठाकरेंच्या या टीकेला भाजपनेही तात्काळ आणि आक्रमक प्रत्युत्तर दिले. भाजपचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी पलटवार करताना, देशभरातील विविध राज्यांतील भाजपच्या सत्तेचा आणि ठाकरे गटाच्या घसरत चाललेल्या राजकीय जनाधाराचा दाखला दिला. आदित्य ठाकरेंनी सरकार चालवण्यावर आणि प्रशासनावर ताशेरे ओढण्यापूर्वी आपल्या स्वतःच्या पक्षाच्या आणि भूतकाळातील कामगिरीचे आत्मपरीक्षण करावे, असा टोला त्यांनी लगावला.
यापूर्वीही महानगरपालिकेच्या अनेक प्रस्तावांवर सर्वपक्षीय पातळीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून, कोणतीही कारवाई हाती घेण्यापूर्वी स्पष्ट निकष ठरवावेत, सखोल सर्वेक्षण करावे आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करावी, अशी एकमुखी मागणी जोर धरत आहे. आता येत्या १ ऑक्टोबर पासून सुरू होणाऱ्या या वादग्रस्त आणि मोठ्या कारवाई बाबत महापालिका प्रशासन काय भूमिका घेणार आणि लाखो झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसना बाबत नेमका काय तोडगा निघणार, याकडे संपूर्ण मुंबईकरांचे आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
2.jpg)
3.jpg)
