वन विभागाच्या कारभारावर सयाजी शिंदे भडकले; ‘झाडं लावण्यासाठी कायद्याचं बंधन कशाला?

नागपूर: पर्यावरण संवर्धनासाठी आणि 'देवराई'च्या माध्यमातून हरित महाराष्ट्र घडवण्यासाठी अविरत झटणारे प्रसिद्ध अभिनेते व पर्यावरणप्रेमी सयाजी शिंदे यांनी वन विभागाच्या भूमिकेवर आणि जाचक नियमांवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. आपल्या सह्याद्री देवराई फाऊंडेशनच्या माध्यमातून राज्यभरात वृक्षलागवड व जतन करण्याचे काम करणाऱ्या सयाजी शिंदे यांनी आता विदर्भातही देवराई उभारण्याचा संकल्प सोडला आहे. मात्र, नागपूर जिल्ह्यातील एका ग्रामपंचायतीने देवराईसाठी मागितलेल्या जागेवर वन विभागाने कायदेशीर अटी आणि नियमांचा अडसर निर्माण केल्यामुळे, "झाडं लावून जंगल वाढवण्यासाठी आणि निसर्ग समृद्ध करण्यासाठीही इतक्या कायदेशीर अटी कशाला?" असा थेट आणि रोखठोक सवाल त्यांनी प्रशासनाला केला आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे पर्यावरण वर्तुळात पुन्हा एकदा वन विभागाच्या कार्यपद्धती बाबत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

           सध्या सयाजी शिंदे यांच्या फाऊंडेशन कडून पूर्व विदर्भात देवराई उभारण्याचे विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींनी गावांच्या परिसरात जैवविविधता टिकवण्यासाठी आणि वृक्षारोपण करण्यासाठी शिंदे यांच्या फाऊंडेशनसोबत काम करण्याची उत्स्फूर्त इच्छा दर्शवली होती. याअंतर्गत नागपूर मधील बेला ग्रामपंचायतीने गावालगत देवराई विकसित करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची अधिकृत मागणी केली. मात्र, वन विभागाने संबंधित जागा 'राखीव वनक्षेत्र' (Reserved Forest) असल्याचे कारण पुढे करत त्या ठिकाणी वृक्षारोपणाला परवानगी देता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली. यावर तीव्र आक्षेप घेत सयाजी शिंदे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. ज्या जमिनीवर प्रत्यक्षात घनदाट अरण्य नाही आणि उलट काही भागांमध्ये अनधिकृत अतिक्रमण करून शेती केली जात आहे, तिथे झाडे लावून पर्यावरण समृद्ध करण्याचा प्रयत्न केला जात असताना वन विभाग परवानगीसाठी नियमांचा कागदी घोडे नाचवत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. खऱ्याखुर्त्या अतिक्रमणांकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करून वृक्षारोपणाच्या पवित्र कामात कायदेशीर अडचणी निर्माण करणाऱ्या यंत्रणेबद्दल त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

             या महत्त्वपूर्ण विषयाच्या पार्श्वभूमीवर, काही दिवसांपूर्वीच सयाजी शिंदे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन महाराष्ट्रातील देवराई प्रकल्पांना वन विभागाचे सकारात्मक सहकार्य मिळावे, अशी मागणी केली होती. या भेटीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सह्याद्री देवराई फाऊंडेशनला नियमां नुसार सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे निर्देश देणारे पत्र दिल्याचेही समोर आले होते. असे असतानाही, अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून परवानगीचा मुद्दा आणि नियमांचे जुनेच तुणतुणे वाजवले जात असल्यामुळे सयाजी शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. उच्च पातळीवरून निर्देश मिळूनही जर स्थानिक प्रशासन आणि वन विभाग हिरव्या चळवळीच्या मार्गात असाच अडसर निर्माण करणार असेल, तर पर्यावरण संवर्धनाच्या मोहिमा कशा राबवायच्या, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

        एकीकडे जागतिक तापमानवाढ आणि पर्यावरणाचा ढासळणारा समतोल सावरण्यासाठी शासन स्तरावर कोट्यवधी रुपयांचे वृक्षारोपणाचे दावे केले जातात, तर दुसरीकडे स्वेच्छेने पुढे येणाऱ्या सामाजिक संस्थांना आणि कलाकारांना वन विभागाच्या जाचक व किचकट नियमांमुळे नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. सयाजी शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नामुळे प्रशासकीय लालफितीचा कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला असून, यावर शासन काय भूमिका घेणार आणि वन विभागाच्या भूमिकेत काही सुधारणा होणार का, याकडे संपूर्ण पर्यावरणप्रेमींचे आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.