मुंबई: राज्यामध्ये नवीन औद्योगिक वसाहतींचा विस्तार अत्यंत वेगाने होत असून, या विस्तारातूनच राज्याचा शाश्वत औद्योगिक विकास साधला जाणार आहे. यासाठी उद्योगांना आवश्यक असलेली जमीन वेळेत आणि विना अडथळा उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे. गतिमान पद्धतीने भूसंपादन करून महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकासाला अधिक चालना द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एमआयडीसी’ (MIDC) अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादना संदर्भातील एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक वर्षा निवासस्थानी पार पडली, त्या वेळी ते बोलत होते. या महत्त्वाच्या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, औद्योगिक भूखंड वाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी ‘मिलाप’ (MILAP) ही नाविन्यपूर्ण ऑनलाइन प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे ऑनलाइन अर्ज, अर्जाचे रिअल-टाईम ट्रॅकिंग, ऑफर लेटर आणि वाटप आदेशांचे स्वयंचलित वितरण, तसेच डॅशबोर्ड सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या पारदर्शक व्यवस्थेमुळे १ ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत राज्यात तब्बल १,१८३ औद्योगिक भूखंडांचे यशस्वी वाटप करण्यात आले असून, त्यातून राज्याला ५,५०२ कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल प्राप्त झाला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सध्या राज्यामध्ये एकूण ६६ हजार ३४३ एकर जमीन संपादनाची प्रक्रिया वेगवेगळ्या टप्प्यांवर सुरू आहे. यामध्ये गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, पुणे, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, रत्नागिरी, रायगड, नाशिक आणि वर्धा या प्रमुख जिल्ह्यांचा समावेश आहे. तसेच, राज्यामध्ये झालेल्या ९७ सामंजस्य करारांतर्गत (MoU) जवळपास ७५ हजार २३४ एकर जमिनीची मागणी नोंदवण्यात आली असून, त्यासाठी आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही वेगाने सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
उच्चाधिकार समिती स्तरावरील मंजुरी, विविध प्रशासकीय टप्पे आणि वनविषयक परवानग्यांमुळे प्रकल्पांच्या कामात होणारा विलंब टाळण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात यावी. उद्योगांना हवी असलेली जमीन वेळेत मिळावी आणि नवीन गुंतवणूक प्रकल्पांना गती प्राप्त व्हावी, यासाठी अनावश्यक असणारे प्रशासकीय टप्पे कमी करण्यावर भर देण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यंत्रणेला दिले आहेत.
उद्योग प्रकल्पांचे स्वरूप आणि त्यांच्या गुंतवणुकीच्या प्रमाणानुसार भूखंड विकासासाठी एक निश्चित कालमर्यादा ठरवून देण्यात यावी. निर्धारित मुदतीत कारखान्याचे बांधकाम सुरू करणे बंधनकारक राहणार असून, विकास कामात विनाकारण विलंब झाल्यास टप्प्या टप्प्याने दंड आकारणे आणि आवश्यकता भासल्यास भूखंड पुन्हा शासनाच्या ताब्यात घेण्याची कडक तरूद प्रस्तावित करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सुचवले आहे. औद्योगिक जमिनीच्या वापरात पूर्ण सुसूत्रता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी देश-विदेशातील सर्वोत्तम पद्धतींचा, तसेच इतर राज्यांमधील औद्योगिक धोरणांचा सखोल अभ्यास करून नवीन जमीन वाटपाचे सुधारित निकष निश्चित करावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
या बैठकीत एमआयडीसीच्या वतीने विविध भागांत सुरू असलेल्या भूसंपादनाच्या सद्यस्थितीबाबत सादरीकरण करण्यात आले. तसेच औद्योगिक भूखंड वाटप, अविकसित भूखंडांचे पुनर्विकसन, धोरणात्मक सुधारणा आणि जमिनींचे तर्कसंगतीकरण यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
