दौंड: दौंड नगरपरिषदेचे नागरिक हित संरक्षण मंडळाचे नगरसेवक रोहित राजेश पाटील यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यात आले आहे. पुणे जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांचे कुणबी (इतर मागास वर्ग) प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. या निर्णया विरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आल्यानंतर, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी मंगळवारी (दि. ४) रोहित पाटील यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. या कारवाईमुळे दौंडच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
दौंड नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ४ ‘अ’मधून मागास प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागेवरून रोहित राजेश पाटील हे नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते. निवडणुकीच्या वेळी त्यांनी कुणबी (इतर मागास वर्ग - OBC) प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र सादर केले होते. मात्र, पुणे जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने पडताळणी दरम्यान हे प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते.
या निर्णया विरोधात रोहित पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. परंतु, उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीचा निर्णय कायम राखत त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर दौंड नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला या संदर्भातील सविस्तर अहवाल सादर केला होता.
जागा रिक्त आणि पोटनिवडणुकीची शक्यता:
जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने आणि उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी आपल्या आदेशाद्वारे रोहित पाटील यांचे नगरसेवकपद अधिकृतपणे रद्द केले आहे. तसेच, दौंड नगर परिषदेच्या प्रभाग क्रमांक ४ ‘अ’ मधील मागास प्रवर्गासाठी राखीव असलेली ही जागा रिक्त झाल्याचे घोषित करण्यात आले असून, याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आता संबंधित रिक्त जागेवर होणाऱ्या आगामी पोट निवडणुकीकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात आपण आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे रोहित पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
