- Hindi News
- प्रांत (महाराष्ट्र)
- वाकवलीत कृषी विज्ञान पदव्युत्तर संस्था उभारणीसाठी शासनाची पावले
वाकवलीत कृषी विज्ञान पदव्युत्तर संस्था उभारणीसाठी शासनाची पावले
रत्नागिरीतील वाकवली येथे नवीन शासकीय कृषी विज्ञान पदव्युत्तर संस्था उभारण्यासाठी कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले.
मुंबई: कोकणातील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे पदव्युत्तर कृषी शिक्षण आणि अत्याधुनिक संशोधनाच्या सुविधा सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी दापोली कृषी विद्यापीठांतर्गत रत्नागिरीतील वाकवली येथे नवीन शासकीय कृषी विज्ञान पदव्युत्तर संस्था उभारणे अत्यंत आवश्यक आहे. या महत्त्वाकांक्षी संस्था स्थापनेमुळे कोकणात कृषी संशोधन, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि स्थानिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराला मोठी चालना मिळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, या प्रकल्पा बाबतचा सविस्तर आणि परिपूर्ण प्रस्ताव तातडीने तयार करून लवकरात लवकर शासनाकडे सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले आहेत.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील वाकवली येथे नवीन शासकीय कृषी विज्ञान पदव्युत्तर संस्था स्थापन करण्याबाबत मंत्रालयात कृषीमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली, ज्यामध्ये ते बोलत होते. या बैठकीस राज्यमंत्री योगेश कदम, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. संजय भावे, उपसचिव प्रतिभा पाटील यांच्यासह कृषी विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत बोलताना कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, वाकवली येथील मध्यवर्ती संशोधन केंद्रामध्ये पदव्युत्तर कृषी शिक्षण व उच्चस्तरीय संशोधनासाठी आवश्यक असलेले विस्तीर्ण क्षेत्र, संशोधनासाठी आधीच उपलब्ध असलेल्या आधुनिक प्रयोगशाळा, आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि लागवडी योग्य जमीन उपलब्ध आहे. त्यामुळे या ठिकाणी नवीन पदव्युत्तर संस्था स्थापन करण्यासाठी अत्यंत अनुकूल वातावरण आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून कृषी संशोधनाला मोठी गती मिळण्या बरोबरच कोकणातील गुणवान विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची हक्काची व उत्तम संधी उपलब्ध होईल आणि स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीला गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या बैठकीत आपले मनोगत व्यक्त करताना राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, रत्नागिरी जिल्ह्यासह संपूर्ण कोकण किनारपट्टीसाठी वाकवली येथील प्रस्तावित पदव्युत्तर कृषी विज्ञान संस्था हा एक अत्यंत ऐतिहासिक प्रकल्प ठरेल. या प्रकल्पामुळे कोकणातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी मुंबई किंवा इतर दूरच्या शहरांमध्ये जावे लागणार नाही. तसेच प्रादेशिक संशोधन, कौशल्य विकास आणि कोकणातील स्थानिक कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी ही संस्था अत्यंत महत्त्वपूर्ण दुवा ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
