मुंबई: महाराष्ट्रातील विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, सुव्यवस्थित आणि सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६’ तसेच विद्यार्थी परिषद निवडणुकांशी संबंधित एकरूप परिनियमांच्या अनुषंगाने सखोल अभ्यास करून शासनाला धोरणात्मक शिफारसी व उपाययोजना सुचवण्यासाठी एका उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी या संदर्भातील अधिकृत माहिती जाहीर केली असून, या समितीच्या माध्यमातून राज्यातील विद्यार्थी प्रतिनिधी निवडीच्या प्रक्रियेला एक नवी व शिस्तबद्ध दिशा मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
या अत्यंत महत्त्वाच्या तज्ज्ञ समितीच्या अध्यक्षपदाची धुरा मुंबई विद्यापीठाचे ख्यातनाम माजी कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. समितीमध्ये शैक्षणिक क्षेत्रातील दीर्घ अनुभव असलेल्या नामवंत तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला असून, यामध्ये स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी, मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. अजय भामरे यांच्यासह विविध विद्यापीठे व महाविद्यालयांतील वरिष्ठ शिक्षणतज्ज्ञांचा सहभाग आहे. तसेच, मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून प्रशासकीय जबाबदारी पार पाडणार आहेत. ही तज्ज्ञ समिती सद्यस्थितीतील कायदेशीर चौकट आणि नियमावलीचा सर्वकष अभ्यास करून अवघ्या एका महिन्याच्या आत आपला अंतिम अहवाल राज्य शासनाला सादर करणार आहे.
विद्यार्थी परिषद निवडणुकांची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे शांततापूर्ण वातावरणात, सुलभ आणि गतिमान पद्धतीने पार पाडण्यासाठी प्रभावी मार्गदर्शक सूचना तयार करणे हे या समितीचे मुख्य कर्तव्य असणार आहे. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, विद्यार्थी परिषदांमध्ये महिला वर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय तसेच राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC), क्रीडा आणि सांस्कृतिक विभागातील गुणवान विद्यार्थ्यांना योग्य व प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी ठोस धोरणात्मक शिफारसी करण्याचे स्पष्ट निर्देश शासनाकडून देण्यात आले आहेत. महाविद्यालयीन राजकारणात कोणत्याही प्रकारचा बाह्य राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये आणि निवडणुकांचे व्यावसायिकरण रोखण्यासाठी अत्यंत कडक नियमावली तयार करण्यावर या समितीचे विशेष लक्ष असणार आहे.
याशिवाय, निवडणुका मधील आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शकता कायम ठेवण्यासाठी विद्यार्थी परिषदेचा निधी, अंदाजपत्रक (बजेट) आणि खर्चाचे अचूक व्यवस्थापन तसेच वेळेत लेखापरीक्षण (ऑडिट) पार पाडण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे कामही ही समिती करणार आहे. नामांकनापासून ते प्रत्यक्ष मतदानापर्यंतची प्रक्रिया आधुनिक करण्याच्या उद्देशाने नामनिर्देशन, छाननी, मतदान आणि तक्रार निवारण यंत्रणेत आवश्यकते नुसार डिजिटल किंवा ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करण्याबाबत सखोल अभ्यास करून अहवाल दिला जाईल. नव्याने निवडून येणाऱ्या तरुण विद्यार्थी प्रतिनिधींना त्यांचे हक्क, अधिकार, कर्तव्ये आणि विद्यापीठ वा महाविद्यालयीन प्रशासनाशी समन्वय साधण्याची कार्यपद्धती कळावी, यासाठी विशेष प्रशिक्षण व मार्गदर्शन सत्रे राबवण्या बाबतही महत्त्वाच्या शिफारसी या माध्यमातून केल्या जाणार आहेत.
