नवी दिल्ली: भारताला पूर्णपणे डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे नेणाऱ्या युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस म्हणजेच यूपीआय (UPI) व्यवहारांच्या भविष्या बाबत एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. युपीआय व्यवहारांवर केंद्र सरकार किंवा संबंधित यंत्रणा कडून नव्याने प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुर्काच्या तीव्र विरोधात आता देशभरातील व्यापारी संघटना एकत्र आल्या असून त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आगामी २ ऑक्टोबर रोजी देशभरात ‘नो युपीआय डे’ (No UPI Day) पाळण्याचे आवाहन विविध प्रमुख व्यापारी संघटनांनी केले आहे. या देशव्यापी आंदोलना दरम्यान सहभागी व्यापारी ग्राहका कडून यूपीआय द्वारे डिजिटल पेमेंट स्वीकारणार नाहीत, तर या निषेधाचे प्रतीक म्हणून दुकाना मधील क्यूआर कोड (QR Code), स्कॅनर आणि पेमेंट कन्फर्मेशन देणारे साऊंड बॉक्स काळ्या कापडाने झाकण्यात येणार आहेत.
या तीव्र आंदोलना मागचे मूळ कारण म्हणजे आगामी १५ ऑक्टोबर पासून लागू होणारा ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) हा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा बनला आहे. नव्या प्रस्तावित व्यवस्थे नुसार दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) यूपीआय व्यवहारांवर हा एमडीआर चार्ज आकारला जाणार असून, मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांसाठी त्याची कमाल मर्यादा ३०० रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. व्यापारी संघटनांचा यावर मुख्य आक्षेप आहे की, किराणा मालाची दुकाने, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोअर्स, मोबाईल शॉपी, पेट्रोलियम पंप आणि इतर विविध लघु व मध्यम व्यवसाया मध्ये नफ्याचे मार्जिन आधीच खूप कमी असते. अशा परिस्थितीत डिजिटल पेमेंटच्या प्रत्येक व्यवहारामागे अतिरिक्त खर्च किंवा शुल्क आकारले गेल्यास त्याचा थेट आणि विपरित परिणाम लहान व्यापाऱ्यांच्या आर्थिक नफ्यावर होईल. याच प्रमुख कारणास्तव हा एमडीआर कर तात्काळ मागे घेण्यात यावा, अशी आक्रमक मागणी व्यापारी वर्ग करत आहे.
मध्य प्रदेशातील अनेक व्यापाऱ्यांनी या आंदोलनाची पूर्वतयारी म्हणून २३ सप्टेंबर रोजीच ‘नो युपीआय डे’ पाळत आपल्या दुकाना मधील क्यूआर कोड काळ्या कापडाने झाकले होते आणि ग्राहकांना रोख रकमेत (Cash) व्यवहार करण्याचे आवाहन केले होते. या यशस्वी आंदोलना नंतर आता हा रोष संपूर्ण देशात पसरत असून, महाराष्ट्रातही या आंदोलनाला मोठा पाठिंबा मिळत आहे. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चर (MACCIA) तसेच ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशन, ऑल इंडिया ज्वेलर्स अँड गोल्डस्मिथ फेडरेशन आणि फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर असोसिएशन सह अनेक मोठ्या व्यापारी संघटनांनी २ ऑक्टोबरच्या या निषेध आंदोलनात सहभागी होण्याची घोषणा केली आहे. ‘मॅकिया’शी (MACCIA) संलग्न असलेल्या तब्बल ५०० हून अधिक व्यापारी संघटनांच्या माध्यमातून हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न शासना समोर मांडला जाणार आहे.
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, येत्या २ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या या देशव्यापी आंदोलनाकडे आता देशातील व्यापारी वर्गासह सामान्य ग्राहक आणि बँकिंग क्षेत्राचेही विशेष लक्ष लागून राहिले आहे. डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून देशात झपाट्याने वाढलेल्या ऑनलाईन पेमेंट संस्कृतीवर या शुर्काचा काय परिणाम होतो आणि शासन किंवा राष्ट्रीय देयक निगम (NPCI) यावर काय तोडगा काढतात, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.
