ओबीसी निधी वितरणात दिरंगाई नको; बावनकुळेंचे वित्त विभागाला निर्देश

मुंबई: राज्यातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी आणि विविध विकास योजनांसाठी अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आलेला निधी वित्त विभागाने तातडीने ओबीसी विभागाला हस्तांतरित करावा, असे स्पष्ट निर्देश ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. मंत्रालयातील परिषद सभागृहात मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीस अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

          बैठकीत विविध महामंडळांच्या आणि शैक्षणिक योजनांच्या आर्थिक तरतुदींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ‘महाज्योती’सह सर्व महामंडळांना प्रत्येकी ३०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असला, तरी महाज्योतीने १ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. निधीअभावी काही कोर्सेस बंद पडल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर, ३०० कोटींचा निधी का अपुरा पडत आहे, याची सविस्तर कारणमीमांसा उपसमितीसमोर ठेवण्याचे आणि त्यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळा समोर आणण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच १२५ कोटी रुपयांची प्रलंबित देयके आणि महाज्योतीच्या पीएचडी फेलोशिपचे १२६ कोटी रुपयांचे प्रलंबित दायित्व डिसेंबरपर्यंत उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही देण्यात आले. याशिवाय, ३६ ओबीसी जातींचा केंद्राच्या यादीत समावेश करण्याच्या मुद्यासह ओबीसी महामंडळांच्या निधीचा प्रश्न डिसेंबरपर्यंत पूर्णपणे मार्गी लावण्याचे ठरवण्यात आले.

            ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाला चालना देण्यासाठी बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. परदेशी शिक्षण घेण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीची मर्यादा ७५ वरून वाढवून २०० विद्यार्थ्यांपर्यंत नेण्याच्या मुद्द्यावर सकारात्मक चर्चा झाली. तसेच ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना’ अंतर्गत पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून थेट ८ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव राज्य नियोजन समितीकडे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हक्काची वसतिगृह सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेल तयार करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्तीसाठी ४,१३४ कोटी रुपयांची मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून, अगेन्स्ट कॅप प्रवेशित विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती लागू असणार नाही, हे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

            प्रशासनात मराठीचा टक्का वाढावा यासाठी आयबीपीएस आणि आयआरबी मार्फत विशेष पावले उचलली जात असून, यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या प्रशिक्षणार्थीं साठी जागा वाढविण्या बाबतही बैठकीत अनुकूल चर्चा झाली. निवासी आश्रमशाळांमधील सुविधा सुधारण्यासाठी गतवर्षीची प्रलंबित देयके मार्गी लावण्या सोबतच नव्या सुविधेसाठी २०० कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. नैराश्यातून आत्महत्या केलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी त्यांना आर्थिक मदत करण्यासह त्यांच्या वारसाला शासकीय नोकरीत सामावून घेण्यासाठी नावासहित प्रस्ताव मागविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी प्रादेशिक कार्यालयांसाठी नवीन इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला असून, ओबीसी प्रवर्गातील सर्व घटकांना न्याय देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.