नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या धोरणां विरोधात ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत मोठ्या प्रमाणावर एकत्र येण्याचे आवाहन करणाऱ्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ने (CJP) आपला नियोजित मोर्चा अधिकृतपणे मागे घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान पक्षाचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी ही घोषणा केली. विद्यार्थी आंदोलनांशी संबंधित दाखल झालेले खटले आणि एफआयआर मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेली पावले व दिलेली आश्वासने लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे पक्षाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात विद्यार्थी आंदोलकां विरुद्ध दाखल केलेल्या खटल्यां संदर्भातील प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, केंद्र सरकार आणि कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वात झालेल्या बैठकीत दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. या बैठकीत ठरल्या नुसार, केंद्र सरकार २० ते २५ जुलै दरम्यान आंदोलक विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेल्या एफआयआरचा पुढील पाठपुरावा करणार नाही. तसेच या प्रकरणात भविष्यात कोणतेही नवीन गुन्हे किंवा एफआयआर दाखल केले जाणार नाहीत. याशिवाय, गाजलेल्या नीट (NEET) पेपर फुटीच्या प्रकरणाशी संबंधित ज्या विद्यार्थ्यांनी नैरा्श्यातुन किंवा कथितरीत्या आत्महत्या केली आहे, त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकार कडून योग्य नुकसान भरपाई दिली जाईल, अशी तीन प्रमुख आश्वासने देण्यात आली आहेत.
या कायदेशीर घडामोडी नंतर सर्वोच्च न्यायालयात हजर असलेले कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. आंदोलकां वरील कायदेशीर कारवाई मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकारने सकारात्मक पावले उचलल्यामुळे, पक्षाने ५ सप्टेंबर रोजी आयोजित केलेले आंदोलन आणि दिल्ली मोर्चाचा निर्णय रद्द केल्याचे त्यांनी सांगितले. तत्पूर्वी, जुलै महिन्यात दिल्लीत झालेल्या आंदोलना नंतर सरकार कडून लिखित आश्वासन देऊनही त्या प्रत्यक्ष अमलात न आल्यामुळे पक्षाने ५ सप्टेंबरला पुन्हा देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत केंद्र सरकारने आश्वासनांची पूर्तता करण्याची ग्वाही दिल्याने तूर्तास हा संघर्ष टळला असून प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
