सुट्या खाद्यतेल विक्रेत्यांना दिलासा; कायद्यातील बदलांसाठी वर्षभराची मुभा

मुंबई: राज्यातील पारंपरिक सुट्या खाद्यतेल विक्रेत्यांना मोठा दिलासा देत राज्य सरकारने व्यवसाय पद्धतीत कायद्यानुरूप आवश्यक बदल करण्यासाठी एक वर्षाचा संक्रमण कालावधी देण्याची घोषणा केली आहे. मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, या बदलांसाठी उपाययोजना आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आणि व्यापारी प्रतिनिधींची एक संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच आवश्यकते नुसार व्यावसायिकांना शासनाकडून सुविधा, मदत आणि सबसिडी देखील उपलब्ध करून दिली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्यासह गृह विभाग आणि एफडीएचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच महाराष्ट्र तौलिक महासंघाचे अध्यक्ष माजी खासदार रामदास तडस, विविध व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी विभागाच्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर सादरीकरण केले.

       ग्रामीण भागातील नागरिकांची गरज आणि अनेक व्यावसायिकांचा यावर अवलंबून असलेला रोजगार लक्षात घेता, सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवरील दंडात्मक वा कायदेशीर कारवाईची अंमलबजावणी तूर्तास एक वर्षासाठी स्थगित ठेवण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या मुदतीनंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही आणि कायद्याचे पालन करावेच लागेल, असेही त्यांनी बजावले. २०११ च्या केंद्रीय नियमांनुसार खाद्यतेलातील भेसळ रोखणे आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे अत्यंत आवश्यक असून, राज्यात सध्या २,१०३ सुटे खाद्यतेल व्यावसायिक परवानाधारक आहेत, त्यापैकी काहींना पुनर्पॅकिंग तर काहींना उत्पादनाचे परवाने देण्यात आले आहेत.

         पारंपरिक व्यवसाय पद्धतीतून कायद्यानुरूप व्यवस्थेकडे जाताना व्यावसायिकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत. या समित्या सर्व संबंधितांशी चर्चा करून एका महिन्याच्या आत आपला अहवाल शासनाला सादर करतील. गुणवत्ता तपासणी व्यवस्था, पॅकेजिंग सुविधा आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे सांगत कायदा आणि सामान्य माणसाची गरज यामध्ये सुसंवाद साधत सुट्या खाद्यतेल व्यावसायिकांना उत्तम आणि सुरक्षित व्यवसाय करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.