पुढील १० वर्षांत मुंबई झोपडपट्टीमुक्त; फडणवीसांची मोठी घोषणा

मुंबई: मुंबईच्या सर्वांगीण पुनर्विकासासाठी क्लस्टर पद्धतीने नियोजन करण्यात आले असून, आगामी दहा वर्षांत संपूर्ण मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले आहे. ‘नरेडको’ महाराष्ट्राच्या ‘चेंज ऑफ गार्ड’ सोहळ्यात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईसह राज्यातील पायाभूत सुविधा, प्रगतीपथावर असलेले प्रकल्प आणि आगामी शहरीकरणाच्या विकासाचा सविस्तर लेखाजोखा मांडला. देशाच्या पहिल्या तिमाहीतील विकासदर ७.८ टक्के असताना महाराष्ट्राने याच कालावधीत ८.८ टक्के इतका उच्च विकासदर नोंदवला असून, या आर्थिक प्रगतीत बांधकाम क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

       मुंबईच्या विकासाचा पुढील टप्पा पूर्णपणे पुनर्विकासाचा असून, बहुचर्चित धारावी पुनर्विकासाच्या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली आहे. जानेवारी २०२९ पर्यंत धारावीत १० हजार पुनर्वसन सदनिका तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याचबरोबर, ५० वर्षांपूर्वी विकसित झालेल्या म्हाडाच्या जुन्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्याची मोठी गरज असून उपलब्ध भू-संपत्तीचा अधिक कार्यक्षम वापर याद्वारे केला जात आहे. मुंबईकरांची जीवन वाहिनी असलेल्या बेस्टच्या आगारांचा आधुनिक पद्धतीने मिश्र वापरातून पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. यामध्ये आधुनिक बस स्थानके, प्रवासी सुविधा, व्यावसायिक व निवासी संकुलांसह संग्रहालये, क्रीडांगणे आणि मनोरंजनाच्या सुविधांचा समावेश असेल, ज्यामुळे बेस्टला उत्पन्नाचे नवीन स्रोत मिळून मुंबईच्या शहररचनेत मोठा बदल घडेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

        भविष्यातील शहरीकरणाच्या दिशेने पावले टाकताना, २०४७ पर्यंत मुंबई महानगर प्रदेशाची (MMR) अर्थव्यवस्था १.५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. एमएमआरमध्ये भारतातील ६० टक्के डेटा सेंटर क्षमता विकसित होत असून, स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग, फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी आणि डीप टेकची परिसंस्था येथे उभी राहत आहे. ‘मुंबई ३’ ही केवळ भविष्यातील संकल्पना राहिली नसून स्मार्ट सिटी, एज्यु-सिटी, मेडि-सिटी आणि इनोव्हेशन सिटीसह विविध नागरी केंद्रांच्या रूपाने त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. याशिवाय उत्तन ते विरार २४ किलोमीटर लांबीचा सी-लिंक उभारण्यात येत असून, मुंबईतील वाहतूक अधिक वेगवान होणार आहे. जेएनपीटी पेक्षा सुमारे तीनपट मोठे असलेले वाढवण बंदर पालघर जिल्ह्यात सुमारे १० लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण करणार असून, यातून ‘चौथ्या मुंबई’चा विकास साधला जात आहे. वाढवण बंदर व जेएनपीटीला नाशिकशी जोडणारा समर्पित मालवाहतूक मार्ग आणि समृद्धी महामार्गाद्वारे जालना, वर्धा व गडचिरोली पर्यंत जोडणी करण्याचे नियोजन शासनाकडून केले जात आहे.

         मुंबईसोबतच पुणे आणि नागपूर मध्येही विकासाच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. नागपूरमध्ये ‘न्यू नागपूर’ विकसित होत असून उद्योगांसाठी प्लग-अँड-प्ले सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. पुण्यासाठी नवीन विमानतळाची जमीन संपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली असून यावर्षी बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या नवीन विमानतळ परिसरात ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर आणि स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंगची परिसंस्था विकसित करण्याचे नियोजन असून मुंबई-पुणे कॉरिडॉर ‘क्वांटम कॉरिडॉर’ म्हणून विकसित केला जाणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (AI) आगामी काळात रोजगार आणि व्यवसायाचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलणार असून, बांधकाम क्षेत्रातही नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून अधिक वेगवान आणि आधुनिक बांधकाम पद्धती विकसित करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. या सोहळ्यात नरेडकोचे चेअरमन कमलेश ठाकूर आणि नागपूर एनएमआरडीए आयुक्त संजय मीना यांच्या उपस्थितीत ‘नवीन नागपूर’च्या कराराचे आदानप्रदान करण्यात आले. नरेडको महाराष्ट्र नेक्स्टजेनचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष रौनक बांदेलकर आणि त्यांच्या टीमला शुभेच्छा देत शासन व रिअल इस्टेट क्षेत्राने भागीदारीच्या भावनेने काम केल्यास महाराष्ट्राच्या शहरी विकासाला नवी दिशा देता येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.