मुंबई: महाराष्ट्रातील शासकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत नागरिकांना मिळणाऱ्या उपचारांच्या आणि सेवांच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आता ‘स्टार रेटिंग प्रणाली’ लागू करण्यात आली असून, बाह्यस्रोतांमार्फत (आउटसोर्सिंग) दिल्या जाणाऱ्या प्रत्येक सेवेवर या प्रणालीची करडी नजर राहणार आहे. सेवांमध्ये कोणतीही अनियमितता, हलगर्जीपणा किंवा गुणवत्तेची कमतरता आढळल्यास संबंधित यंत्रणा आणि संस्थांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा सज्जड इशारा सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिला आहे.
मुंबईतील आरोग्यसेवा आयुक्तालयात आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित एका उच्चस्तरीय बैठकीत सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत बाह्यस्रोतांमार्फत पुरविण्यात येत असलेल्या विविध सेवांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. यामध्ये यांत्रिक धुलाई (लॉंड्री), एचएलएल प्रयोगशाळा सेवा, रक्त तपासणी, एक्स-रे, टेलिरॅडिओलॉजी, सिटी स्कॅन, एमआरआय, वैद्यकीय उपकरणांची देखभाल व दुरुस्ती, डायलिसिस, आहार पुरवठा आणि स्वच्छता व तांत्रिक सहाय्य यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या सेवांचा समावेश होता. नागरिकांना दर्जेदार, वेगवान आणि पारदर्शक वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे सांगत, प्रत्येक सेवेचे नियमित परीक्षण आणि मूल्यांकन करण्याचे कडक निर्देश त्यांनी दिले. राज्यातील सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील सेवांची नियमित पाहणी करून गुणवत्तेचा अहवाल तातडीने सादर करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य संस्थां मधील सेवांचे प्रमाणीकरण आणि दर्जा उंचावण्यासाठी रुग्णालयांसाठी ‘स्टार रेटिंग प्रणाली’ अधिकृतपणे कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या मूल्यांकन प्रणालीअंतर्गत विशेष वैद्यकीय सेवांची उपलब्धता, डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची नियमित उपस्थिती, आवश्यक औषधांचा पुरवठा, प्रयोगशाळा सेवा, बाह्यरुग्ण व आंतररुग्ण (ओपीडी-आयपीडी) सेवा, प्रसूती व यशस्वी शस्त्रक्रियांची संख्या, स्वच्छता, उपलब्ध उपकरणांचा योग्य वापर तसेच रुग्णांकडून मिळणारे अभिप्राय (फीडबॅक) या सर्व महत्त्वाच्या निकषांवर आरोग्य संस्थांचे गुणांकन केले जाणार आहे.
याशिवाय, राज्यातील सर्व सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमध्ये महिला बचत गटांच्या माध्यमातून सकस, पौष्टिक व आरोग्यदायी आहार पुरवठा करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. स्थानिक आमदारांच्या सहभागाने आरोग्य समितीच्या बैठका घेऊन या कार्यवाहीची काटेकोर अंमलबजावणी करावी आणि त्याचा सविस्तर अहवाल तयार करावा, असे सांगत नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या राज्यस्तरीय जनआरोग्य समितीच्या बैठकीपूर्वी राज्यातील सर्व जन आरोग्य समित्या पूर्णपणे कार्यान्वित असाव्यात, असे निर्देशही मंत्र्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अलीकडेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे ‘एकात्मिक आरोग्य डॅशबोर्ड’, ‘एकात्मिक आरोग्य सुविधा केंद्र’ आणि ‘रुग्णालयांची स्टार रेटिंग प्रणाली’ या अत्यंत महत्त्वाच्या तीन डिजिटल उपक्रमांचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. राज्यातील आरोग्य विषयक माहितीचे केवळ कागदोपत्री संकलन न करता तिचा लोकहितासाठी आणि धोरणात्मक निर्णयांसाठी प्रभावी वापर करावा, तसेच नागरिकांना अधिक सुलभ व उच्च दर्जाची वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी या सर्व आधुनिक उपक्रमांची अंमलबजावणी तळागाळापर्यंत पोहचवावी, असे शासनाचे धोरण असल्याचे आबिटकर यांनी नमूद केले. मुंबईतील या महत्त्वाच्या बैठकीस आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव इ. रवींद्रन, आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, शहरी आरोग्य अभियान आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे, रुग्णालय-आरोग्य सेवा सहसंचालक डॉ. सुनीता गोल्हाईत यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तसेच, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, उपसंचालक आणि वैद्यकीय अधीक्षक या बैठकीत सहभागी झाले होते.
.jpg)
.webp)
