मुंबई:राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे वाढते ओझे प्रभावीपणे कमी करून शिक्षण प्रक्रिया अधिक आनंददायी, सुलभ व कृतीप्रधान करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘स्कूल बॅग पॉलिसी-२०२०’ ची राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये अत्यंत काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे सक्त निर्देश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन त्यांच्या शारीरिक वजनाच्या साधारणतः १० टक्क्यांपेक्षा अजिबात जास्त होणार नाही, याची पूर्ण दक्षता घेण्याची सूचना शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी यांनी एका अधिकृत परिपत्रकाद्वारे सर्व शाळांना दिली आहे.
जास्त वजनाच्या दप्तरामुळे लहान वयातच विद्यार्थ्यांच्या पाठीचा कणा, खांदे तसेच शारीरिक वाढीवर होणारे गंभीर आणि विपरीत परिणाम टाळण्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. या नव्या धोरणानुसार, पूर्व-प्राथमिक वर्गातील लहान मुलांना शक्यतो शाळेत दप्तर आणण्याची आवश्यकता भासणार नाही, या दृष्टीने शाळांनी योग्य ते नियोजन करावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना दररोज अनावश्यक पाठ्यपुस्तके, वह्या किंवा इतर शैक्षणिक साहित्य आणण्यास सक्ती करू नये, तसेच केवळ त्या दिवसासाठी आवश्यक असलेलीच पुस्तके व साहित्याची निवड केली जावी यासाठी प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र ‘दप्तर वेळापत्रक’ तयार करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, विद्यार्थ्यांना दररोज सर्व पुस्तके घरी नेण्याची आणि पुन्हा आणण्याची कटकट नको, यासाठी शाळांनी वर्गखोल्यांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी कपाटे, शेल्फ किंवा लॉकरची सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून ओझे कमी होईल. लहान मुलांना घरातून जड पाण्याची बाटली वाहून आणावी लागू नये म्हणून शाळांनी स्वतःच्या आवारात स्वच्छ व पुरेसे पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणि स्कूल बॅग धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक वर्षात १० दिवसांचा विशेष दप्तरविरहित कालावधी आयोजित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नाविन्यपूर्ण कालावधीत स्थानिक पातळीवरील कारागीर व व्यावसायिकांच्या मार्गदर्शनाखाली सुतारकाम, बागकाम, मातीची भांडी बनविणे, हस्तकला, कृषीविषयक व स्थानिक व्यवसायांची प्रत्यक्ष ओळख यांसारखे अनुभवाधारित उपक्रम राबविले जाणार आहेत. तसेच वर्षभरात क्रीडा, बौद्धिक खेळ, वाचन, कथाकथन, पर्यावरण संवर्धन आणि शैक्षणिक क्षेत्रभेटी अशा विविध कृतीप्रधान दिवसांचे आयोजन करण्याचे स्पष्ट निर्देश शाळांना देण्यात आले आहेत.
शाळांनी नियमितपणे विद्यार्थ्यांच्या व त्यांच्या दप्तराच्या वजनाची तपासणी करून त्याची नोंदवहीत पद्धतशीर नोंद ठेवावी आणि वजन निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आढळल्यास त्यात तत्काळ सुधारणा करावी, असे सांगण्यात आले आहे. पालक सभांच्या माध्यमातून पालकांना मुलांच्या दप्तरात कोणत्याही प्रकारच्या अनावश्यक वस्तू न ठेवण्याबाबत प्रबोधन करावे, असेही सूचित करण्यात आले आहे.
या संपूर्ण धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची मुख्य आणि थेट जबाबदारी संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांची असणार आहे. तसेच, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी व विस्तार अधिकारी यांनी शाळांना अचानक भेटी देऊन दप्तराचे वजन, दप्तर वेळापत्रक आणि पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेची सखोल तपासणी करावी आणि शाळानिहाय अनुपालन अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे त्वरित सादर करावा, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
