मंगळवेढा: केंद्र शासनाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे मंगळवेढा तालुक्यातील भूमिहीन मजूर, गरजू जॉब कार्डधारक आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या सर्व प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करून या कल्याणकारी योजनांचा प्रभावी लाभ ग्रामीण जनतेला मिळवून द्यावा, अशी ठाम मागणी अनिल सावंत यांनी रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री भरतशेठ गोगावले यांच्याकडे एका अधिकृत निवेदनाद्वारे केली आहे.
शासकीय पातळीवर नियमांमध्ये बदल करण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात ग्रामीण भागात अंमलबजावणी करताना अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. विशेषतः भूमिहीन व गरजू मजुरांना मनरेगा अंतर्गत हक्काचा रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने त्यांच्या समोर मोठे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. केवळ ज्या जॉब कार्ड धारकांच्या कार्डवर आधीच काम मंजूर आहे, त्यांनाच प्रत्यक्ष कामावर सामावून घेतले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच, अनेक पात्र मजुरांची नावे हजेरी पत्रकावर नोंदविली जात नसल्याने अनेक मजूर रोजगारा पासून वंचित राहत असून यामुळे मजुरांचे आर्थिक हाल होत असल्याचा मुद्दा निवेदनात आवर्जून मांडण्यात आला आहे.
सध्या मंगळवेढा तालुक्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, अशा बिकट परिस्थितीत ग्रामीण भागातील हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांच्या हाताला तातडीने काम मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर मनरेगा अंतर्गत विहिरी खोदणे, फळबाग लागवड, शेतरस्ते तयार करणे, शेततळे, जलसंधारण तसेच पाणी संवर्धनाची विविध कामे मोठ्या प्रमाणावर त्वरित मंजूर करावीत आणि ती तातडीने सुरू करावीत, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, तालुक्यातील सर्व पात्र अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शासकीय नियमांनुसार मनरेगाचा लाभ मिळावा, ज्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला मोठा आधार मिळून शेती व्यवस्था अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल, असे अनिल सावंत यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत ग्राम रोजगार सहाय्यक हे मनरेगा योजनेच्या यशस्वी व प्रभावी अंमलबजावणीतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक मानले जातात. मात्र, त्यांच्या मानधनाचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित असून, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलेले आठ हजार रुपयांचे मानधन त्वरित अदा करावे, अशी महत्त्वाची मागणीही या निवेदनाद्वारे लावून धरण्यात आली आहे.
