पुणे: उच्च माध्यमिक स्तरावरील प्रस्तावित संचमान्यता धोरणाला कडाडून विरोध दर्शवत आणि प्रचलित निकषच कायम ठेवावेत, या प्रमुख मागण्यांसाठी राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांनी शुक्रवारी पुणे येथील शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. राज्य शासनाच्या प्रस्तावित संचमान्यता मसुद्यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांचे व्यावसायिक स्थैर्य धोक्यात आले असून, या अन्यायकारक धोरणाचा शिक्षकांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे.
शिक्षण संचालनालयाने राज्य सरकारकडे सादर केलेल्या संचमान्यतेच्या नवीन प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यास राज्यातील तब्बल आठ ते दहा हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, अनेक पूर्णवेळ शिक्षक अर्धवेळ होण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला असून यामुळे शिक्षकांची सेवासुरक्षा आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित दोन्ही धोक्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्याचा आणि संस्थांच्या प्रत्यक्ष गरजांचा विचार करून सरकारने या प्रस्तावित धोरणात तातडीने सुधारणा करावी, अशी आक्रमक भूमिका यावेळी शिक्षक प्रतिनिधींनी घेतली. या भव्य मोर्चात विविध जिल्ह्यांतील शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि शिक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती दर्शवली होती.
या आंदोलना दरम्यान शिक्षकांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांना पुन्हा एकदा वाचा फोडली. यामध्ये वरिष्ठ महाविद्यालयांना जोडलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील प्रत्येक तासिकेचा कालावधी पूर्वीप्रमाणेच ४५ मिनिटांचा ठेवावा, विज्ञान विषयाच्या प्रात्यक्षिकांच्या बॅचमध्ये पूर्वीप्रमाणे २० विद्यार्थ्यांची मर्यादा असावी आणि पूर्णवेळ शिक्षकाला आठवड्याला १७ घड्याळी तास तर अर्धवेळ शिक्षकांसाठी ८.३० तासांचे नियम कायम ठेवावेत, अशा प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या. यासोबतच, आदिवासी व डोंगराळ भागात २० किंवा ३० विद्यार्थ्यांमागे एक तुकडी मंजूर करावी, एखाद्या तुकडीत १५ मुली असल्यास ती तुकडी ग्राह्य धरण्यात यावी आणि विज्ञान विषयासाठी स्वाध्याय ऐवजी प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक घेण्याची मुभा पूर्ववत ठेवावी, या मागण्यांचाही समावेश आहे.
शिक्षकांच्या या आक्रमक आंदोलना नंतर आता प्रशासकीय आणि शासन स्तरावर हालचालींना वेग आला आहे. उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षकांच्या या विविध मागण्यां संदर्भात शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थितीत आगामी सोमवारी (ता. ७) एक महत्त्वाची उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत सकारात्मक आणि दिलासा दायक तोडगा निघणे अपेक्षित आहे. जर या बैठकीत मागण्यांवर कोणताही अनुकूल निर्णय झाला नाही, तर याहून अधिक तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन राज्यभर छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशारा महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर यांनी दिला आहे.
