सातारा: सातारा जिल्ह्यातील केरा-मणदुरे आणि तारळी उपसा सिंचन योजनांच्या माध्यमातून पाणी वितरण करताना सर्वाधिक प्राधान्य स्थानिक शेतकरी आणि या प्रकल्पांसाठी स्वतःच्या जमिनी देणाऱ्या पुनर्वसित प्रकल्पग्रस्तांनाच मिळाले पाहिजे, अशी स्पष्ट आणि ठाम भूमिका पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी घेतली आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांची पाण्याची गरज पूर्ण झाल्यानंतरच उर्वरित शिल्लक पाणी इतर योजनांना वळवले जावे, असे सक्त निर्देश त्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित केरा-मणदुरे आणि तारळी उपसा सिंचन योजनांच्या सविस्तर आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
या महत्त्वाच्या बैठकीस जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, अपर जिल्हाधिकारी विठ्ठल इनामदार, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे, पाटणचे प्रांताधिकारी सोपान टोणपे यांच्यासह विविध विभागांचे संबंधित अधिकारी आणि स्थानिक ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दोन्ही उपसा सिंचन योजनांची उर्वरित प्रलंबित कामे अत्यंत युद्ध पातळीवर पूर्ण करून जास्तीत जास्त शेती क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे निर्देश देत पालकमंत्र्यांनी कालमर्यादा निश्चित केली आहे. या योजनांची चाचणी लवकरात लवकर पूर्ण करून, प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पोटपाटांसह आगामी नोव्हेंबर महिन्या पर्यंत सुरू करावा; तर प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करावा, असे स्पष्ट आदेश त्यांनी दिले आहेत.
याच बैठकीत पाटण एमआयडीसीच्या कामकाजाचाही सखोल आढावा घेण्यात आला, ज्यामध्ये पालकमंत्र्यांनी अत्यंत कडक भूमिका घेतली. एमआयडीसी क्षेत्रामध्ये भूखंड घेऊनही अद्याप आपले उद्योग प्रत्यक्ष सुरू न केलेल्या संबंधितांना तातडीने कायदेशीर नोटीसा पाठवण्यात याव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले. जे उद्योजक किंवा व्यावसायिक उद्योग सुरू करण्यास टाळाटाळ करत आहेत, त्यांच्या ताब्यातील जमिनी परत ताब्यात घेऊन त्यांचे अन्य पात्र उद्योजकांसाठी फेरवाटप करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, असे सांगण्यात आले.
या सर्व जमिनींची आणि भूखंडांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी प्रांताधिकारी आणि एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे पाहणी दौरा करावा, अशा स्पष्ट सूचनाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी प्रशासनाला केल्या आहेत.
