जालना: मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या पुढाकाराने आणि सातत्य पूर्ण लढ्याला आता प्रशासकीय पातळीवर ठोस यश मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र वितरणाच्या संदर्भात एक मोठी आणि दिलासादायक अपडेट समोर आली असून, केवळ जालना जिल्ह्यातच तब्बल १८ हजारांहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्रे मंजूर करण्यात आली आहेत. अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांचे आमरण उपोषण सुरू असताना आणि त्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे राज्यभरात राजकीय हालचालींना वेग आलेला असतानाच, प्रशासनाने कागदपत्र पडताळणीच्या कामाला अभूतपूर्व गती दिली आहे.
जिल्हा प्रशासनाकडून प्राप्त झालेल्या अधिकृत आकडेवारी नुसार, न्यायमूर्ती शिंदे समितीची स्थापना झाल्यापासून जालना जिल्ह्यात जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी एकूण १८ हजार २६२ अर्ज प्राप्त झाले होते. या अर्जांची कसून पडताळणी करून प्रशासनाने त्यापैकी तब्बल १८ हजार २४३ अर्ज मंजूर केले आहेत, तर केवळ १९ अर्ज विविध कारणांमुळे नाकारण्यात आले आहेत. याशिवाय, हैदराबाद गॅझेटवर आधारित २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णया नुसार प्राप्त झालेल्या अर्जांच्या स्वतंत्र आकडेवारी मध्ये जिल्ह्यात आणखी ४२१ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. तसेच, स्वतंत्र जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे दाखल झालेल्या १५९७ अर्जांपैकी १ हजार ५ अर्ज वैध ठरवण्यात आले आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलना नंतर निर्माण झालेला वाढता दबाव आणि नागरिकांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर कागदपत्रांची प्रक्रिया अत्यंत सुटसुटीत करण्यात येत आहे. जुन्या नोंदी शोधण्यासाठी आणि आवश्यक कागदपत्रांसाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयांच्या वारंवार फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी जालना जिल्ह्यातील सर्व आठ तालुक्यां मधील एकूण ६२ मंडळांमध्ये विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही विशेष शिबिरे १६ सप्टेंबरपर्यंत चालणार असून, यादरम्यान नागरिकांच्या अर्जांवर जलद गतीने निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच, या प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही अडचणी किंवा तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी प्रशासना कडून विशेष नोडल अधिकाऱ्यांची देखील नियुक्ती करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर मनोज जरांगे यांचे उपोषण सलग दहाव्या दिवशीही सुरू असून, त्यांच्या खालावत चाललेल्या प्रकृतीमुळे आणि मुंबईत येऊन आंदोलनाचा इशारा दिल्याने शासनाची यंत्रणा पूर्णपणे सतर्क झाली आहे. सरकार मधील अनेक प्रमुख मंत्री व नेत्यांचे प्रतिनिधी सातत्याने त्यांच्या संपर्कात असून प्रकृतीची विचारपूस करत आहेत. एका बाजूला राजकीय पातळीवर तोडगा काढण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठका सुरू असताना, दुसऱ्या बाजूला जालन्यातील या विक्रमी प्रमाणपत्र वाटपामुळे अनेक मराठा बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला असून, या संपूर्ण घडामोडींकडे संपूर्ण राज्यातील जनतेचे लक्ष लागून आहे.
