पणजी: देशामध्ये स्टार्टअप्सच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र तब्बल ३३,८७२ स्टार्टअप्ससह देशात प्रथम क्रमांकावर विराजमान झाला असून, राज्याची आर्थिक राजधानी मुंबई ही आता जागतिक भांडवलाचे अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र म्हणून वेगाने उदयास येत आहे, असा गौरवपूर्ण उच्चार केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केला आहे. गोवा येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या पश्चिम विभागीय परिषदेच्या २८ व्या बैठकीत ते बोलत होते. केंद्रीय गृह मंत्रालयांतर्गत आंतरराज्यीय परिषद सचिवालयाद्वारे या उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
बैठकी दरम्यान महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाचा विशेष उल्लेख करत केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्याच्या स्टार्टअप परिसंस्थेची पाठ थोपटली. याशिवाय, महाराष्ट्राने प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या (PACS) संगणकीकरणाचे ९८ टक्के काम यशस्वीपणे पूर्ण करून मोठी प्रशासकीय प्रगती साधल्याचे त्यांनी नमूद केले. चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत भारताने ७.८ टक्के इतका भक्कम विकास दर नोंदवला असून, जागतिक पातळीवरील आर्थिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर हा दर साध्य करणे संपूर्ण देशासाठी अत्यंत अभिमानास्पद असल्याचे ते म्हणाले. पश्चिम विभाग हा देशातील सर्वात मोठे आर्थिक, औद्योगिक आणि वित्तीय केंद्र असून देशाच्या प्रगतीत या विभागाचे योगदान अत्यंत मोलाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मागील १२ वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संविधानातील सहकार्यात्मक संघराज्याची संकल्पना प्रत्यक्षात आणून देशपातळीवर एक आदर्श निर्माण केल्याचे अमित शाह यांनी सांगितले. २०१४ पासून विभागीय परिषदांच्या बैठकांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून, त्या माध्यमातून राज्यांचे प्रश्न तडीस लावण्यात यश आले आहे. २००४ ते २०१४ या दशकात अशा केवळ २५ बैठका झाल्या होत्या, तर २०१४ पासून आतापर्यंत एकूण ७१ बैठका झाल्या आहेत. या बैठकांमध्ये आत्तापर्यंत १८९३ मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा होऊन त्यापैकी १४४५ महत्त्वपूर्ण प्रश्न यशस्वीपणे सोडवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. बैठकांच्या संख्येत झालेली ही जवळपास तिप्पट वाढ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'टीम इंडिया' संकल्पनेचे उत्तम उदाहरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या महत्त्वाच्या बैठकीत सायबर गुन्ह्यांना प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी देशातील सर्व अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांना FCFRS प्रणाली आणि I4C केंद्राशी जोडण्यावर विशेष भर देण्यात आला. तसेच आगामी काळात देशाच्या किनारपट्टीच्या सुरक्षेला अधिक बळकट करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालया कडून विशेष पावले उचलली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. महिला आणि बालकां विरोधातील अत्याचाराच्या प्रकरणांचा जलद तपास व सुनावणी सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालयांचे कामकाज प्रभावीपणे चालवणे, आपत्कालीन प्रतिसाद समर्थन प्रणाली (ERSS-112), अन्न सुरक्षा मानके, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रत्येक गावाच्या कक्षेत प्रत्यक्ष बँकिंग सुविधा, रेल्वे विकास प्रकल्प आणि पर्यावरण मंजुरी यांसारख्या विविध महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर खल करण्यात आला. शहरी विकास नियोजन, वीज पुरवठा सुधारणा, प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे सक्षमीकरण, पोषण अभियानाद्वारे कुपोषण निर्मूलन, शालेय विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही या परिषदेत सखोल चर्चा करण्यात आली.
या उच्चस्तरीय बैठकीस गोव्याचे मुख्यमंत्री व परिषदेचे उपाध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, दादरा आणि नगर हवेली व दमण आणि दीवचे प्रशासक प्रफुल पटेल, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह संबंधित राज्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी व उच्चपदस्थ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
