वीजपुरवठ्याच्या समस्यांवर तातडीने उपाय; दोन दिवसांत कारवाईचे आदेश

मालेगाव: नागरिकांना पाणी, आरोग्य आणि इतर सर्व मूलभूत सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची प्राथमिक आणि महत्त्वाची जबाबदारी आहे. नागरिकांनी कार्यालयात येऊन आपल्या समस्या मांडण्याची वाट न पाहता संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करावी आणि तातडीने प्रभावी उपाय योजना राबवाव्यात, असे खडे निर्देश राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले आहेत. मालेगाव येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित सर्व शासकीय विभागांच्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

       या बैठकीत विशेषतः ग्रामीण भागातील वीजपुरवठा, रोहित्रे (ट्रान्सफॉर्मर), विद्युत उपकेंद्रे आणि वीज वितरणाशी संबंधित रखडलेल्या प्रश्नांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. वीजपुरवठ्याशी संबंधित समस्यांवर अत्यंत वेगाने कार्यवाही करत बैठकीत मांडण्यात आलेल्या समस्यांपैकी किमान ५० टक्के प्रश्न पुढील दोन दिवसांत मार्गी लावावेत, तसेच प्रलंबित रोहित्रे तातडीने उपलब्ध करून ग्रामीण भागातील वीजपुरवठा सुरळीत करावा, असे कडक निर्देश मंत्री भुसे यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिले. मालेगाव तालुक्यातील आघार, पिंपळगाव, कौळाणे, विराणे, कजवाडे, चिंचवे, बेळगाव, डोंगराळे, आंबेगाव, जळकु शिवार, हाताणे, मौजे टिंगरी, राजमाने, चिंचवड, काष्टी, दसाणे, चंदनपुरी आणि वजीरखेडे या भागांतील वीज समस्यांवर बैठकीत प्रामुख्याने चर्चा झाली.

     विद्युत वितरणाची क्षमता वाढवणे, आगार येथील मंजूर विद्युत उपकेंद्राचे काम त्वरीत मार्गी लावणे तसेच महसूल, भूमि अभिलेख आणि महावितरण विभागाने परस्पर समन्वयाने सर्व प्रलंबित बाबींचा निपटारा करावा, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या. सौरऊर्जा निर्मितीमध्ये सूर्यप्रकाशाच्या उपलब्धते नुसार होणारी घट लक्षात घेता, उपलब्ध विजेचे योग्य नियोजन करून शेतकऱ्यांना आवश्यक वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला. सध्या पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने पिकांना पाणी देण्यासाठी वीजपुरवठा नियमित राहणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे नमूद करत, जिल्हा परिषद शाळांना वीजपुरवठा करणे, विद्युत खांब व तारांचे स्थलांतरण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

       पुढील १५ दिवसांनी या कामांचा पुनश्च आढावा घेण्यात येणार असून, त्यापूर्वी प्रत्येक विभागाने आपल्या कामाचा प्रगती अहवाल तयार ठेवावा, असे स्पष्ट करण्यात आले. विविध कामांसाठी शासनाकडून निधी आणि प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर संबंधित प्रक्रिया विहित वेळेत पूर्ण करून कामे मार्गी लावावीत, अशी तक्किद मंत्र्यांनी दिली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीस महानगरपालिका आयुक्त रवींद्र जाधव, उपविभागीय अधिकारी नितीन सदगीर, तहसीलदार विशाल सोनवणे, कार्यकारी अभियंता आर.एस. माळी, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता आर.व्ही. शिरसाट, जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर.एस. जगताप, गटविकास अधिकारी सुनील धस, वनपरिक्षेत्र अधिकारी गायत्री सोनवणे, तालुका कृषी अधिकारी भगवान गोर्डे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.