पुणे: विशेष गरजा असलेल्या आणि दिव्यांग बालकांना केवळ संस्थात्मक संगोपनावर अवलंबून न ठेवता त्यांना कायम स्वरूपी, प्रेमळ आणि सुरक्षित कौटुंबिक वातावरण मिळावे, यासाठी राज्यातील व देशातील सर्व संबंधित यंत्रणांनी अधिक प्रभावीपणे आणि समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले आहे. केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयांतर्गत कार्यरत केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरणाने (सीएआरए) विशेष गरजा असलेल्या बालकांच्या दत्तक प्रक्रियेला आणि कुटुंबाधारित संगोपनाला अधिक बळकटी देण्यासाठी पुण्यात आयोजित केलेल्या पश्चिम विभागीय चौथ्या प्रादेशिक सल्लामसलत कार्यशाळेत त्या दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बोलत होत्या.
सीएआरएच्या ‘दत्तक जागरूकता अभियान २०२५’ अंतर्गत महाराष्ट्र शासन आणि राज्य दत्तक संसाधन संस्था (एसएआरए) यांच्या सहकार्याने ही महत्त्वाची कार्यशाळा पार पडली. ‘विशेष गरजा असलेल्या दिव्यांग बालकांच्या संस्थाबाह्य पुनर्वसनाला प्रोत्साहन’ ही या अभियानाची मुख्य संकल्पना असून, बालकांच्या सर्वोत्तम हिताला प्राधान्य देत त्यांना सुदृढ कौटुंबिक आधार मिळवून देणे हा यामागील प्रमुख उद्देश आहे. या पश्चिम विभागामध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा तसेच दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण व दीव या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश असून, भौगोलिक व प्रशासकीयदृष्ट्या मोठ्या असलेल्या या क्षेत्रातून ७४ हून अधिक जिल्ह्यांतील सुमारे १५० पेक्षा जास्त भागधारकांनी या कार्यशाळेत सक्रिय सहभाग नोंदवला. याद्वारे दत्तक प्रक्रिया सुलभ करणे, बालकांच्या पुनर्वसनाचे मार्ग शोधणे आणि विविध यंत्रणांमधील समन्वय अधिक मजबूत करण्यासाठी एक प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध झाले.
या कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना सीएआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सदस्य सचिव भावना सक्सेना यांनी अत्यंत महत्त्वाची आकडेवारी सादर केली. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये विशेष गरजा असलेल्या तब्बल ३९४ बालकांना कायदेशीररीत्या दत्तक घेण्यात आले असून, मागील वर्षीच्या म्हणजेच २०२४-२५ मधील ३१३ दत्तकांच्या तुलनेत यामध्ये तब्बल २५ टक्क्यांची उल्लेखनीय वाढ झाली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विशेष गरजा असलेल्या अधिकाधिक बालकांना हक्काचे आणि प्रेमळ कुटुंब मिळावे, यासाठी सर्व संबंधितांनी अधिक व्यापक प्रयत्न करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. या कार्यशाळेत एसएआरए, विशेष दत्तक संस्था, बाल संगोपन संस्था, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि बाल संरक्षण अधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
दरम्यान, बालकांना संस्थात्मक वातावरणातून बाहेर काढून सुरक्षित व प्रेमळ कुटुंब उपलब्ध करून देण्याच्या या कल्याणकारी उपक्रमांमध्ये महाराष्ट्र राज्य संपूर्ण देशात अव्वल ठरले आहे, ही अभिमानास्पद बाब आहे. ऑनलाइन प्रणाली आणि सीएआरएच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे अत्यंत पारदर्शकपणे ही प्रक्रिया पार पाडली जाते. नुकत्याच नागपूर येथे ऑनलाइन दत्तक प्रक्रियेच्या माध्यमातून सात बालकांना हक्काचे घर मिळाले असून, यामध्ये फ्रान्ससह मुंबई, पुणे आणि वर्धा येथील दत्तक इच्छुक पालकांनी कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे या बालकांना आपलेसे केले आहे. या पारदर्शक आणि सुलभ ऑनलाइन प्रणालीमुळे बालकांच्या उज्ज्वल भविष्याची आणि सुरक्षित आयुष्याची नवी पायाभरणी होत असून, या क्षेत्रातील महाराष्ट्राची कामगिरी इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरत आहे.
