शाश्वत विकासासाठी विभागांमध्ये समन्वय वाढवा; डॉ. श्रीकर परदेशी यांचे आवाहन

पुणे: सन २०३० पर्यंत ‘शाश्वत विकास उद्दिष्टे’ (SDGs) निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी विकासकामांना गती देण्याची आणि विविध शासकीय विभागांनी परस्पर समन्वयातून म्हणजेच अभिसरणातून एकत्रित काम करण्याची नितांत गरज आहे. उपलब्ध निधीचा अत्यंत प्रभावी आणि परिणामकारक वापर करून परिणामाधारित पद्धतीने वाटचाल करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी दिले आहेत. शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयोजित विशेष राज्यस्तरीय कार्यशाळेच्या पहिल्या सत्रात ‘शाश्वत विकास उद्दिष्टे’ या विषयावर मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

        राज्याचा सद्यस्थितीतील एसडीजी इंडेक्स स्कोअर ७३ टक्के असून, शाश्वत विकासाच्या दिशेने महाराष्ट्र सातत्याने उल्लेखनीय प्रगती करीत आहे. विशेषतः आरोग्य, स्वच्छ ऊर्जा आणि शाश्वत नागरी विकास या क्षेत्रांमध्ये राज्याची कामगिरी अत्यंत सराहनीय ठरली आहे. ‘उत्तम आरोग्य व सुदृढता’, ‘परवडणारी व स्वच्छ ऊर्जा’ तसेच ‘शाश्वत शहरे व समुदाय’ या प्रमुख उद्दिष्टांमध्ये महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. आगामी काळात या चांगल्या कामगिरीला आणखी बती देतानाच इतर सर्व उद्दिष्टांमध्येही वेगाने प्रगती साधत सन २०३० पर्यंतचे लक्ष गाठण्यासाठी सर्व विभागांनी परिणामाधारित पद्धतीने काम करावे, असे आवाहन डॉ. परदेशी यांनी केले.

       ‘शून्य भूक’ या महत्त्वाच्या उद्दिष्टातील कामगिरी सुधारण्यासाठी राज्यातील कुपोषण आणि रक्तक्षयाच्या समस्येकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. देशातील इतर राज्यांनी या क्षेत्रात केलेल्या यशस्वी सुधारणांचा अभ्यास करून त्यातील प्रभावी पद्धती राज्यात राबवणे आवश्यक आहे. आरोग्य विमा कव्हरेजचा विस्तार करण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांची जलद नोंदणी, कार्ड वाटप, अधिकाधिक रुग्णालयांचा योजनेत समावेश आणि योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत माहितीचे रिअल-टाइम संकलन करणारी सक्षम व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (MIS) विकसित करणे, योजनेची फलश्रुती मोजणे आणि खर्चाचे नियमित मूल्यांकन करून त्याची एसडीजी निर्देशकांशी सांगड घालणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

        नियोजन विभागाने एसडीजीच्या ‘ॲस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट’ आणि ‘ॲस्पिरेशनल ब्लॉक’ उपक्रमांशी समन्वय साधत राज्यातील १० जिल्हे आणि १७७ तालुक्यांच्या कामगिरीवर विशेष लक्ष केंद्रित करावे, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. कोणत्याही योजनेमुळे किंवा उपक्रमामुळे नागरिकांच्या जीवनात प्रत्यक्ष किती बदल झाला, हे ‘डेल्टा’ मोजून तपासणे आणि त्यानुसार पुढील धोरणात्मक नियोजन करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

    कार्यशाळेच्या प्रास्ताविकात ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी विविध विभागांच्या योजनांमध्ये अभिसरण व समन्वय साधण्याची आवश्यकता स्पष्ट केली. केवळ योजना कागदावर राबवणे पुरेसे नसून त्यातून नागरिकांच्या जीवनमानात प्रत्यक्ष किती सुधारणा झाली, याचे परिणामाधारित मूल्यमापन होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

    या राज्यस्तरीय कार्यशाळेस सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, यशदाचे महासंचालक डॉ. सुहास दिवसे, उपमहासंचालक मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि तज्ज्ञ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.