आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकार सकारात्मक; वसतिगृह वयो मर्यादा निर्णय रद्द

मुंबई: राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाला आणि त्यांच्या उज्ज्वल भवितव्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. आदिवासी विकास विभागा मार्फत विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक कार्यवाही करत वसतिगृहांच्या प्रवेशाशी संबंधित विवादास्पद शासन निर्णय रद्द करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांच्या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिली असून, विद्यार्थ्यांनी आता कोणतीही चिंता न करता आपल्या नियमित अभ्यास आणि शैक्षणिक घडामोडींवर पूर्ण लक्ष केंद्रित करावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

       आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात सध्या ४९० शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. वसतिगृह प्रवेशाची वयोमर्यादा निश्चित करण्याच्या उद्देशाने ५ ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय काढून ती २६ वर्षे करण्यात आली होती, तर विद्यार्थ्यांच्या भावना आणि सूचनांचा विचार करून १४ ऑगस्टला ती वाढवून ३० वर्षे करण्यात आली होती. मात्र, या निर्णयांसंदर्भात विद्यार्थी वर्गाकडून आलेल्या प्रतिक्रियांची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर ५ आणि १४ ऑगस्ट रोजी काढण्यात आलेले दोन्ही शासन निर्णय २५ ऑगस्ट रोजी अधिकृतपणे रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच, पुणे येथे विद्यार्थ्यांसोबत झालेल्या प्रदीर्घ चर्चे दरम्यान पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंशी चर्चा करण्यात आली असून, आगामी काळात विद्यापीठ परिसरात आदिवासी मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह उभारण्याची घोषणाही मंत्री डॉ. वुईके यांनी केली.

      विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुरक्षे बरोबरच त्यांच्या आरोग्याचा आणि इतर प्रशासकीय प्रश्नांचाही शासनाने गांभीर्याने विचार केला आहे. जात वैधता प्रमाणपत्रा बाबत संबंधित सर्व विभागांना अत्यंत स्पष्ट लेखी सूचना देण्यात आल्या असून, वैधता प्रमाणपत्रा शिवाय विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, पावसाळ्यात किंवा ग्रामीण भागात घडणाऱ्या साप किंवा विंचू चावण्याच्या दुर्दैवी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित परिसरातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आवश्यक ती आरोग्य सुविधा व दक्षता बाळगण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ‘पेसा’ (PESA) अंतर्गत नोकर भरतीचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी छोट्या संवर्गातील अनुसूचित जमातीच्या बिंदू नामावली संदर्भात एक विशेष समिती गठित करण्यात आली असून, शासन हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

        डीबीटी (DBT) आणि सेंट्रल किचन हे धोरणात्मक विषय असल्यामुळे त्यावर सखोल अभ्यास आणि चर्चेनंतरच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट करत विद्यार्थ्यांनी या प्रक्रियेसाठी प्रशासनाला वेळ देण्याची तयारी दर्शवली असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. सध्या राज्यातील १३ सेंट्रल किचनच्या माध्यमातून सुमारे सव्वादोन लाख विद्यार्थ्यांना भोजन पुरवले जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक समस्येची नोंद घेऊन त्यावर लेखी स्वरूपात सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला आहे. शासनाच्या या विद्यार्थ्याभिमुख आणि संवेदनशील निर्णयामुळे राज्यातील आदिवासी विद्यार्थी वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला असून, विद्यार्थ्यांनी नियमित अभ्यासाकडे लक्ष देऊन आपल्या भवितव्याची भक्कम पायाभरणी करावी, असे आवाहन मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी केले आहे.