रस्ता रजिस्टरमध्ये नोंदच नाही; मग काँक्रीटीकरण कसे? कुडाळ ग्रामपंचायतीवर प्रश्नचिन्ह

आनेवाडी: जावली तालुक्यातील कुडाळ ग्रामपंचायतीत सार्वजनिक निधीचा गैरवापर झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. ग्रामपंचायत हद्दीतील ‘व्यायाम शाळेसमोरील रस्ता काँक्रीटीकरण करणे’ या कामासाठी ४६ हजार ९०० रुपयांचा सार्वजनिक निधी खर्च करण्यात आला असला, तरी हा रस्ता ग्रामपंचायतीच्या अधिकृत ‘रस्ता रजिस्टर’मध्ये नोंदवलेलाच नसल्याची धक्कादायक माहिती माहिती अधिकारातून उघडकीस आली आहे. कागदपत्रांमधील तफावत, जागेचा मालकी हक्क, संशयास्पद करारनामे आणि प्रशासकीय दिरंगाई यामुळे ग्रामपंचायतीचा कारभार वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी आक्रमक मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दत्तात्रय शिंदे यांनी एका पत्रकार परिषदेत केली आहे.

     माहिती अधिकारातून प्राप्त कागद पत्रांनुसार आणि उपलब्ध शासकीय अभिलेखांवरून या कामाबाबत अनेक संशयास्पद बाबी पुढे आल्या आहेत. ग्रामपंचायतीच्या लेखी माहिती नुसार सदर रस्ता ग्रामपंचायत दप्तरी नोंदवलेलाच नाही. असे असताना ग्रामपंचायतीच्या निधीतून या रस्त्याचे काँक्रीटीकरण कोणत्या अधिकाराखाली आणि कोणत्या निकषांवर करण्यात आले, असा मूळ सवाल उपस्थित होत आहे. या प्रकरणाच्या तक्रारीनंतर विस्ताराधिकाऱ्यांनी २९ जुलै रोजी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी व मोजमाप केले होते. या पाहणी दरम्यान, काँक्रीटीकरणाची जागा आणि ग्रामपंचायतीच्या मालकीचा सिटी सर्व्हे नंबर ७९३ यांच्यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे निदर्शनास आले. तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी रजनीकांत गायकवाड यांनी ही जागा ग्रामपंचायतीची असल्याचे सांगितले होते, तर विद्यमान ग्रामपंचायत अधिकारी उमेश जाधव यांनी अभिलेखात रस्त्याची नोंद नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा रस्ता नेमका ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जागेवर आहे का, याची शासकीय मोजणी करून मालकी हक्क निश्चित करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

       या कामासाठी स्वप्नील चंद्रकांत गवळी यांची ठेकेदार म्हणून नियुक्ती कागदपत्रांवर दाखवण्यात आली आहे. मात्र, उपलब्ध कागदपत्रांमध्ये चक्क कोऱ्या स्टॅम्प पेपरवर ठेकेदाराची सही जोडलेली असल्याचे आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. या कराराची आणि सहीची सत्यता तपासण्याची मागणी करण्यात येत आहे. तसेच या कामाच्या मोजमाप पुस्तिकेवर तत्कालीन सरपंच सुरेखा निवृत्ती कुंभार आणि तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी रविकांत संपकाळ यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचा उल्लेख आहे. यामुळे मोजमाप पुस्तिकेत नमूद केलेली रस्त्याची लांबी, रुंदी, काँक्रीटची जाडी, वापरलेले साहित्य आणि प्रत्यक्ष कामाचे प्रमाण यांची जागेवर प्रत्यक्ष पाहणी करून काटेकोर पडताळणी करणे आवश्यक आहे.कामाचे बिल अदा झाले असल्यास त्याची मूळ प्रत, बिल क्रमांक, दिनांक, ठेकेदाराचा जीएसटी तपशील, बँक खाते, व्हाउचर आणि चेक व्यवहाराची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणीही लावून धरण्यात आली आहे.

       दरम्यान, २७ जानेवारी रोजी गटविकास अधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार देऊनही या प्रकरणातील चौकशीचा अंतिम अहवाल अद्याप प्रलंबित आहे. एका अधिकाऱ्याचा जबाब मिळणे अद्याप बाकी असल्यामुळे अहवाल तयार झालेला नाही, असे कारण प्रशासनाकडून दिले जात आहे. मात्र, ५ ऑगस्ट रोजी विस्ताराधिकाऱ्यांकडे पाच पानी निवेदन सादर करूनही कारवाईला विलंब होत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. सार्वजनिक निधीतील प्रत्येक रुपयाचा हिशोब जनतेला मिळणे हा नागरिकांचा अधिकार असून, एका निश्चित कालमर्यादेत निष्पक्ष चौकशी पूर्ण करून अहवाल जाहीर करावा, अशी ठाम भूमिका दत्तात्रय शिंदे यांनी मांडली आहे. या संपूर्ण प्रकरणात कोणालाही विनाकारण लक्ष्य करण्याचा उद्देश नसून, जनतेच्या पैशाचा योग्य विनियोग झाला किंवा नाही, हे पारदर्शक चौकशीतून समोर आले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.